Shiv Sena Verdict : शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान (Shiv Sena Verdict) ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

“१९९९ च्या पक्षाच्या घटनेत ‘पक्षप्रमुख’ हे पद अस्तित्वात नव्हते, ही बाब यांना २०२६ मध्ये अचानक कळाली का?” असा थेट सवाल उपस्थित करत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या तर्कावर जोरदार ताशेरे ओढले.

सुप्रीम कोर्टात (Shiv Sena Verdict) ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, राजकीय पक्षाची चौकट आणि त्याची संघटना ही अत्यंत महत्त्वाची असते. शिवसेनेची संघटनात्मक रचना ही पूर्णपणे संवैधानिक मार्गाने चालणारी आहे. वास्तविक पाहता, पक्षात पडलेली फूट ही केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती (आमदार व खासदारांपुरती) मर्यादित आहे; मूळ राजकीय पक्षात कोणतीही फूट पडलेली नाही.

विधिमंडळ पक्ष विकला जाऊ शकत नाही
युक्तिवादादरम्यान आक्रमक पवित्रा घेत सिब्बल म्हणाले, “केवळ लोकप्रतिनिधी वेगळे झाले किंवा त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष त्यांचा होत नाही. कायदा आणि संविधानानुसार विधिमंडळ पक्ष कसा काय विकला किंवा हस्तांतरित केला जाऊ शकतो?” असा रोखठोक सवाल त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

निवडणूक आयोगाने (Shiv Sena Verdict) एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी मूळ पक्षाच्या २०१८ मधील घटनादुरुस्ती आणि संघटनात्मक रचनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही त्यांनी या सुनावणीदरम्यान केला.