Shiv Sena Verdict : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत (Shiv Sena Verdict) नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी असा जोरदार प्रतिवाद केला, ज्याने ठाकरे गटाच्या आक्षेपांना मोठा सुरुंग लावला आहे.

निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल का दिला, याचे मूळ कारण थेट नियमांवर बोट ठेवून कौल यांनी भर न्यायालयात मांडले. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरून सुरू असलेल्या गदारोळाला उत्तर देताना नीरज कौल यांनी कोर्टाचे लक्ष तीन कळीच्या मुद्द्यांकडे वेधले. कोणत्याही राजकीय वादात पक्ष कोणाचा हे ठरवताना निवडणूक आयोग पक्षाची मूळ घटना, त्या घटनेचे प्रत्यक्ष पालन, संघटनात्मक बांधणी आणि विधीमंडळातील लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ या निकषांची काटेकोर पडताळणी करतो.

संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला पूर्ण आणि व्यापक अधिकार असून, या सर्व कायदेशीर चौकटीत शिंदे गटच बसल्यामुळेच पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह त्यांच्याकडे गेले, असा दावा कौल यांनी (Shiv Sena Verdict) केला. ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गैरसमज पसरवला जात असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

आपल्या युक्तिवादात कौल यांनी ठाकरे गटातील कार्यपद्धतीवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. राजकीय पक्षात अंतर्गत लोकशाही असणे ही संविधानाची अपेक्षा असून आयोगाला त्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्याचा अधिकार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

यासोबतच सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला देत विधीमंडळातील बहुमताची चाचणी कशी वैध ठरते, याचे स्पष्टीकरण दिले. धक्कादायक म्हणजे, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर ‘प्रमुख’ हे पद गोठवले गेले असताना २०१८ मध्ये अचानक ‘पक्षप्रमुख’ पद कसे अस्तित्वात आले, असा सवाल उपस्थित करत ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या वैधानिक रचनेवरच त्यांनी थेट आक्षेप नोंदवला. कौल यांच्या या आक्रमक मांडणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील (Shiv Sena Verdict) ही सुनावणी आता अत्यंत निर्णायक वळणावर पोहोचली आहे.