मुंबई – महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून करोनाची आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीला शिवसेनेने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. या संबंधात सेनेने आपल्या मुखपत्रातील अग्रलेखात नमूद केले आहे की, राज्यपालांनी असे समांतर सरकार चालवण्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.

सध्या राज्यात करोनाच्या अनुषंगाने युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली असताना त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी एककेंद्रीत पद्धतच आवश्‍यक आहे. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर पंतप्रधानांना आणि राज्य पातळीवर मुख्यमंत्र्यांनाच तो अधिकार असला पाहिजे, त्यामुळे शिवसेनेने राज्यपालांनी स्वतंत्र बैठक घेण्यास आपला आक्षेप नोंदवला आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री व पंतप्रधानांशी बोलताना राज्यपालांच्या या भूमिकेविषयी त्यांना माहिती दिली आहे. राज्यपालांनी समांतर सरकार चालवण्यासारखी कृती करणे आक्षेपार्ह असल्याचे पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यालाही वाटत असेल तर हा विषय गांभीर्याने घ्यायला हवा. महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे कोणतेच टाईम शेड्युल्ड पाळत नाहीत त्यांनी गेल्याच वर्षी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना भल्या सकाळी शपथ दिल्याचेही महाराष्ट्राने पाहिले आहे असेही या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.

भाजपच्या नेत्यांनी वारंवार राजभवनावर जाऊन राज्यातील सरकारच्या विरोधात तक्रारी करण्यावरही शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी या आठवड्याच्या सुरूवातीला जिल्हाधिकारी आणि विभागीय अधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे बैठक घेतली होती. त्यात त्यांनी करोना उपाययोजनांचा आढावा घेतला होता.