Sanjay Shirsat : शिवसेना शिंदे पक्षाचे नेते मंत्री संजय शिरसाट हे नवी मुंबईमधील सिडकोचे अध्यक्ष असताना त्यांनी तब्बल पाच हजार कोटीची जमीन यशवंत बिवलकर यांना नाममत्रात दिली. या व्यवहारात कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला होता. या प्रकरणी त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. अखेर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नवी मुंबईमधील सिडकोतील कथित 4 हजार 500 कोटींच्या जमीन घोटाळ्याची चौकशी होणार आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत मुख्य वन संरक्षक ठाणे, जिल्हाधिकारी रायगड, सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी ठाणे आणि रायगड यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या कथित जमीन घोटळ्याप्रकरणी मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अडचणी वाढणार असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी ट्वीट केले आहे. या ट्विटमधून त्यांनी केवळ समिती स्थापन करून चालणार नाही, तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करणे गरजेचे आहे. शिवाय या प्रकरणाचे गांभीर्य बघता तसेच समितीची चौकशी प्रभावित होण्याची शक्यता बघता मंत्री शिरसाठ यांचा राजीनामा घेतलाच गेला पाहिजे. काहीही झालं तरी शिरसाट साहेबांची यातून सुट्टी नाही, अशी आक्रमक भूमिका रोहित पवार यांनी घेतली आहे. तसेच सरकारने कथित जमीन घोटळ्यावरून घेतलेल्या निर्णयाचे रोहित पवार यांनी ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे संबोधले आहे. नवी मुंबईच्या ५००० कोटीच्या सिडको-बिवलकर-शिरसाठ जमीन घोटाळा प्रकरणात आज अखेर सरकारला समिती स्थापन करावीच लागली. सरकारचा आजचा निर्णय म्हणजे ‘देर आये दुरुस्त आये’ असंच म्हणावं लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत गेल्या वेळेसच ‘सरकारने कारवाई नाही केली तर आम्हाला… pic.twitter.com/SlEKYXOzhf — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 27, 2025 रोहित पवार यांनी ट्वीटमध्ये काय म्हटले आहे? नवी मुंबईच्या ५००० कोटीच्या सिडको-बिवलकर-शिरसाठ जमीन घोटाळा प्रकरणात आज अखेर सरकारला समिती स्थापन करावीच लागली. सरकारचा आजचा निर्णय म्हणजे ‘देर आये दुरुस्त आये’ असंच म्हणावं लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत गेल्या वेळेसच ‘सरकारने कारवाई नाही केली तर आम्हाला कारवाई करावी लागेल’ अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तंबी दिली होती, तसंच central empowered कमिटीने देखील स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. सरकारने आज समिती स्थापन केली असली तरी समिती स्थापन करतानाही घोळ केलेला दिसतो, अशी शंका रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. ज्या अधिकाऱ्याने (लक्ष्मीकांत जाधव) आजचा जीआर काढला आहे, त्याच अधिकाऱ्याने जमीन देण्याची शिफारस करणारे पत्र सिडकोला लिहिले होते. आजच्या समितीत समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत, त्यांनीच बिवलकर यांना जमीन अलोट केली होती. हे सर्व बघता आजची समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखं आहे. त्यामुळं केवळ समिती स्थापन करून चालणार नाही तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करणं गरजेचं आहे, असेही रोहित पवार म्हणाले आहेत. शिवाय या प्रकरणाचं गांभीर्य बघता तसेच समितीची चौकशी प्रभावित होण्याची शक्यता बघता मंत्री शिरसाठ यांचा राजीनामा घेतलाच गेला पाहिजे. काहीही झालं तरी शिरसाठ साहेबांची यातून सुट्टी नाही. दरम्यान, हे आरोप फेटाळणाऱ्या सरकारने आज किमान समिती तरी स्थापन केली. आमचे प्रदेशाध्यक्ष मा. शशिकांत शिंदे साहेब, भावनाताई घाणेकर, consious citizen forum यांच्यासह आमचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक भूमिपुत्रांच्या आणि प्रामाणिक पत्रकारांच्या लढ्याचं हे यश आहे, असेही रोहित पवार यांनी ट्विटमध्ये लिहिले आहे. हेही वाचा : Kiara Advani Sidharth Malhotra Daughter Name: कियारा–सिद्धार्थ यांनी शेअर केली आपल्या लाडक्या राजकुमारीची पहिली झलक; जाणून घ्या मुलीचं नाव
