महाराष्ट्रात मंगळवारी आक्रित घडलं. ज्याची कोणी कल्पनाच केली नव्हती असा एक वेगळा राजकीय घटनाक्रम एखाद्या वावटळीसारखा लोकांपुढे प्रकट झाला. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेच फुटतील आणि ते भाजपला जाऊन मिळतील असे भाकित या आधी कोणी केले असते, तर लोकांनी त्याला वेड्यात काढले असते. पण भाजपच्या अत्यंत आक्रमक शेैलीतील राजकारणाने राज्यात हा भूकंप घडवला आहे. गेली अडीच वर्षे भाजपची सत्तेवाचून चडफड सुरू आहे. युतीला मोठे बहुमत मिळूनही भाजपला विशेषत: फडणवीस यांना सत्तेपासून दूर राहावे लागले होते. त्यामुळे भाजपचा आणि मुख्यत्वे फडणवीसांचा प्रत्येक दिवस या सरकारच्या विरोधातील खेळ्यांसाठीच कामी लागला होता. 

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही केंद्रीय यंत्रणांच्या बळावर फडणवीसच राजकीय दहशत किंवा स्वत:चा वरचष्मा निर्माण करण्यात यशस्वी झाले. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत आपले राजकीय कौशल्य दाखवून महाविकास आघाडीला नामोहरम करण्याचा करिष्मा फडणवीसांनी दाखवलाच होता, आता तर थेट एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य अनेक शिवसेना आमदार फोडून त्यांनी विद्यमान सरकारच पूर्ण धोक्‍यात आणले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे हे फोडाफोडीचे तंत्र नवीन नाही. त्यांनी या आधी कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील सरकारे अशाच फोडाफोडीच्या तंत्राने पाडली आहेत. राजस्थानातील सरकारही त्यांनी पाडत आणले होते; पण ते थोडक्‍यात बचावले. महाराष्ट्रातही अगदी सुरुवातीच्या काळात त्यांनी थेट अजित पवारांनाच फोडण्याचा चमत्कार दाखवला होता. मोदी-शहांच्या पंखाखाली राजकारण करणारे फडणवीस व त्यांचा चमू कधी ना कधी पुन्हा असा चमत्कार दाखवणारच याची काळजी विद्यमान सरकारला कशी घेता आली नाही, याचेच आश्‍चर्य वाटते.

ईडी, सीबीआय आणि इन्कमटॅक्‍सची दहशत भल्याभल्यांना वाकवू शकते हे जरी खरे मानले तरी आपले कट्टर शिवसैनिक समजले जाणारे आमदार आणि मंत्रीच फुटून आपल्याला एक दिवस दगा देतील याची साधी कुणकुणही विद्यमान सरकारला लागू नये याचेच राहून राहून आश्‍चर्य वाटते. यात भाजप नेतृत्वाच्या कौशल्याचे कौतुक आहे की, विद्यमान सरकारचा गलथानपणा त्याला कारणीभूत आहे, असा प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने सध्याच्या घडामोडींचे विश्‍लेषण करायचे झाले, तर शिवसेनेत झालेले बंड हा थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरचाच ठपका आहे, असे म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री ठाकरे यांची त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांशी तुटलेली नाळ हीच या राजकीय नाट्याला बहुतांशी कारणीभूत ठरली आहे. ठाकरे यांनी इच्छा नसताना मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले हे खरे मानले तरी त्यांनी या पदावर बसल्यानंतर बाकी काही नाही तरी निदान आपल्या पक्षाची तरी व्यवस्थित काळजी घेणे अपेक्षित होते. देशातील पाच टॉप मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत उद्धव ठाकरे यांचे नाव आले असले, तरी गेल्या अडीच वर्षात “नॉट रिचेबल’ मुख्यमंत्री अशीही त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली होती.

सामान्य माणसांनाच नव्हे तर मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांसाठीही कायमच “नॉट रिचेबल’ राहिले होते. करोनाच्या काळात सुमारे दीड वर्षे त्यांनी वर्षा बंगला किंवा मंत्रालयात न जाता घरूनच कारभार हाकला. नंतरच्या काही काळातही ते शस्त्रक्रिया आणि आजारपणाच्या कारणामुळे लोकांपासून दूरच राहिले होते. अडीच वर्षाच्या काळात दोन वर्षे मुख्यमंत्रीच “नॉट रिचेबल’ असणे कोणत्याच अर्थाने मान्य होण्यासारखे नव्हते. कधीमधी पक्षाच्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावरून भाजपवर आसूड ओढण्यापुरतेच त्यांचे काम मर्यादित झालेले दिसले. एवढेच नव्हे तर भाजपकडून केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांवर कारवाई सुरू असताना महाराष्ट्र सरकारने आपली यंत्रणा वापरून भाजपवर तशाच प्रकारच्या कारवाया का केल्या नाहीत, असा प्रश्‍नही त्या सरकारला वारंवार विचारला गेला. पण त्या बाबतीतही मुख्यमंत्री फारसे ऍक्‍टिव्ह दिसले नाहीत. मध्यंतरी संजय राऊत यांनी भाजपच्या काही नेत्यांच्या गैरप्रकाराची यादीच पत्रकारांपुढे सादर केली होती व ती प्रकरणे त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे कारवाईसाठी सादरही केली होती; पण त्यावरही फार आक्रमक कारवाई झाल्याचे दिसले नाही. सरकार भाजपच्या बाबतीत इतके का मवाळ वागते आहे याचे कोडे कोणालाच उलगडत नव्हते. “ठाकरी बाणा’ किंवा “शिवसेनेची शैली’ केवळ भाषणातूनच दिसत राहिली, पण प्रत्यक्षात भाजपलाही धडकी भरेल अशी कोणतीच कारवाई या सरकारकडून होताना दिसत नव्हती.

मध्यंतरी करोनाच्या काळात रेमडेसिवीर औषधांचा गैरव्यवहार करणारा दीवदमण की दादरा नगरहवेलीचा कोणी एक मोठा आसामी महाराष्ट्र पोलिसांनी पकडला होता. पण फडणवीसांनी पोलीस स्टेशनला जाऊन त्याला सरकारच्या डोळ्यादेखत सोडवून नेला होता. तरीही हे सरकार त्यांचे काहीच का करू शकत नाही, असा प्रश्‍न सरकारमधील तिन्ही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पडला होता. दादरा नगर हवेलीतील अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांनी तेथील भाजपच्या प्रशासकाकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली होती. ही आत्महत्या त्यांनी मुद्दाम मुंबईत येऊन केली. कारण त्यानंतर महाराष्ट्रातील सरकार काही तरी ठोस कारवाई करेल अशी त्यांना अपेक्षा होती. तशी बाब त्यांनी आपल्या मृत्यूपूर्व चिठ्ठीतही नमूद केली होती.

भाजपच्या विरोधात एक सज्जड प्रकरण हाती लागलेले असतानाही ठाकरे सरकारकडून हे प्रकरण अजिबातच पुढे सरकले नाही. याचेही शल्य महाविकास आघाडीच्या समर्थकांना लागून राहिले होते. पण मुख्यमंत्र्यांकडून त्या विषयी पुढे फार वाच्यताही झालेली दिसली नाही. अशी अन्य प्रकरणांची जंत्रीही खूपच मोठी आहे. पण शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या नात्याने जितकी धडाक्‍याने कार्यवाही होणे अपेक्षित होती ती उद्धव ठाकरेंकडून झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात राज्य सरकार चालवताना त्यांनी अनेक चांगली कामेही केली असली किंवा आर्थिक संकटाच्या काळातही त्यांनी कौशल्याने सरकार चालवले असले, तरी राजकीय नेता म्हणून जो चतुरस्त्रपणा मुख्यमंत्र्यांनी दाखवणे अपेक्षित होते, तो त्यांनी दाखवलेला नव्हता.

स्वतःच्या पक्षाच्या आमदारांवरही त्याने नीट लक्ष नव्हते म्हणूनच आजचा हा प्रसंग उद्‌भवला आहे. महाविकास आघाडीतील पक्षांमध्ये झालेल्या बेबनावातून नव्हे तर शिवसेनेतील बंडामुळेच हे सरकार अडचणीत आले असल्याने आता तो प्रसंग निस्तरण्याची सारी जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांच्यावरच येऊन पडली आहे. ही जबाबदारी ते आता कोणत्या तऱ्हेने पार पाडतात हे लवकरच दिसेल. अन्यथा सरकारची गच्छंती बहुधा अटळ आहे, असेच चित्र आज तरी निर्माण झाले आहे. शिवसेनेतील बंडामुळेच हे सरकार पडणार असेल तर त्याची एकूणच सारी जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवरच जाते, हेही तितकेच खरे आहे.