Shiv Sena hearing : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग आठव्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेचे पक्षचिन्ह गोठवण्याची मागणी केली. याचवेळी त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही जोरदारपणे मांडला.

कामत यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, पक्षांतर करणारे आमदार अपात्र ठरल्यानंतर त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व संपुष्टात येते. मात्र, या प्रकरणात ठराविक वेळेत निर्णय न झाल्याने संबंधित आमदारांनी पक्षांतराचे राजकीय फायदे आधीच घेतले आहेत.

“आम्ही कोणावरही दोषारोप करत नाही. मात्र, ते आजही पक्षांतराचे फायदे घेत आहेत. कारण ‘सिंबॉल्स ऑर्डर’मध्ये विधिमंडळातील बहुमत हा महत्त्वाचा निकष आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी विधिमंडळातील बहुमताबाबत काढलेला निष्कर्ष चुकीचा किंवा तर्कहीन ठरला, तर त्याचे परिणाम होतील,” असा युक्तिवाद कामत यांनी केला.

DAY 7 | Shiv Sena Name & Symbol Dispute

Supreme Court resumes hearing the Uddhav Thackeray faction’s challenge to the Election Commission of India’s decision recognising the Eknath Shinde-led faction as the “real Shiv Sena” and allotting it the party name and bow and arrow… pic.twitter.com/51DxryOzc9

— Bar and Bench (@barandbench) August 20, 2026

‘अपात्रता नेमकी कधी झाली, याची घोषणा करता येईल’ –

यावेळी न्यायालयाने “कशातून अपात्र?” अशी विचारणा केली. त्यावर कामत यांनी स्पष्ट केले की, ज्या दिवशी पक्षांतराची कृती झाली, त्याच तारखेपासून संबंधित सदस्याचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्याची कायदेशीर घोषणा न्यायालय करू शकते.

त्यांनी सांगितले की, या घोषणेची अंमलबजावणी करणे कदाचित आता शक्य नसेल; मात्र अपात्रता नेमकी कधी आली, हे न्यायालय घोषित करू शकते. यासाठी अनेक न्यायालयीन निर्णय उपलब्ध असून उच्च न्यायालयांनीही अशा अधिकाराचा वापर केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष किंवा संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर कामत यांनी सांगितले की, सर्व पक्ष सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित असून त्यांचे प्रतिनिधित्व केले जात आहे. त्यामुळे अपात्रतेबाबत त्यांचे म्हणणे ऐकून योग्य आदेश देता येऊ शकतो.

DAY 7 | Shiv Sena Name & Symbol Dispute

Supreme Court resumes hearing the Uddhav Thackeray faction’s challenge to the Election Commission of India’s decision recognising the Eknath Shinde-led faction as the “real Shiv Sena” and allotting it the party name and bow and arrow… pic.twitter.com/51DxryOzc9

— Bar and Bench (@barandbench) August 20, 2026

‘अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा’

‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा दाखला देत कामत यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांवरील विश्वास उडाल्याने अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा, अशी मागणी यापूर्वी करण्यात आली होती. अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यास अनेक महिने लावले आणि या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेळा जावे लागले. अखेरीस जानेवारी 2024 मध्ये अध्यक्षांनी निर्णय दिला.

सध्याच्या प्रकरणात सर्व पक्षांचे म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले गेले असल्याने अपात्रतेच्या याचिकांवरील त्यांचा बचाव ऐकून सर्वोच्च न्यायालय योग्य आदेश देऊ शकते, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला.

‘न्यायालय स्वतः आमदारांना अपात्र ठरवू शकते’ –

कामत यांनी पुढे सांगितले की, अपात्रता सिद्ध करणारी वस्तुस्थिती स्पष्ट असेल, प्रकरणात आधीच बराच वेळ गेला असेल, पूर्वीचा निर्णय रद्द झाला असेल, अध्यक्षांनी पुरावे तपासताना चुकीचे निकष वापरले असतील आणि विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असेल, तर प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवल्याने न्याय मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत न्यायाची पूर्तता करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच आमदारांना अपात्र ठरवू शकते, असा दावा त्यांनी केला. न्यायालयाचे अधिकार केवळ ‘सर्टिओरारी’ किंवा ‘मँडमस’च्या तांत्रिक चौकटीपुरते मर्यादित नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

DAY 7 | Shiv Sena Name & Symbol Dispute

Supreme Court resumes hearing the Uddhav Thackeray faction’s challenge to the Election Commission of India’s decision recognising the Eknath Shinde-led faction as the “real Shiv Sena” and allotting it the party name and bow and arrow… pic.twitter.com/51DxryOzc9

— Bar and Bench (@barandbench) August 20, 2026

नगरसेवकांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणांचा दाखला –

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवकांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणांचेही कामत यांनी उदाहरण दिले. सक्षम प्राधिकरणाने अपात्रता सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले असतानाही काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयांनी संबंधित कायदेशीर निकष लागू करून अपात्रता ठरवली आणि सदस्यांना स्वतःच अपात्र घोषित केले. यातील एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याचे कामत यांनी सांगितले.

शिवसेना पक्ष, चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणात देवदत्त कामत यांनी मांडलेल्या या युक्तिवादामुळे सुनावणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या मुद्द्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.