Shirur News: शिरूर तालुक्यात खळबळ! मांडवगणच्या फराटे आयुर्वेदिक महाविद्यालयाला १ कोटींचा दंड; ‘हा’ बोगस कारभार उघड
Shirur News: आयुष मंत्रालयाच्या बोर्डाकडून फराटे पाटील आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालयाला दणका; १५ दिवसांत दंड न भरल्यास मान्यता रद्द होण्याचा इशारा.

Shirur News – शिरूर तालुक्यातील मांडवगण फराटा येथील फराटे पाटील आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालयावर भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने (NCISM) मोठी कारवाई करत एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. महाविद्यालयाने मान्यता मिळविण्यासाठी प्रत्यक्ष सेवेत नसलेले कर्मचारी कागदोपत्री दाखवून खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचे गंभीर निष्कर्ष चौकशीत समोर आल्यानंतर हा दंड आकारला आहे. या कारवाईने शिरूर तालुक्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
आयुष मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिनने हा आदेश जारी केला आहे. सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलवर दाखल झालेल्या तक्रारीच्या चौकशीनंतर ही कारवाई केली. चौकशीदरम्यान महाविद्यालयाने दाखविलेले अनेक कर्मचारी प्रत्यक्षात त्याच ट्रस्टच्या इतर महाविद्यालये, शाळा, संस्थांमध्ये प्राचार्य, प्राध्यापक, विभागप्रमुख, विविध पदांवर कार्यरत असल्याचे आढळले.
काही कर्मचारी एकाचवेळी दोन ते तीन संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत असल्याचेही उघड झाले. त्यामुळे महाविद्यालयाने आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा खोटा आभास निर्माण केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. सुनावणी समितीने अश्विनी शिंदे, दत्तात्रय पवार, जयराम पवार, रमेश शितोळे, निखिल शिंदे, शुभांगी बांडे, मनीषा कळसकर, हेमंत कांबळे, संदीप कोकरे, सुप्रिया वागस्कर, निनाद पाडळे आदी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये गंभीर विसंगती आहे.
महाविद्यालयाने सादर केलेले स्पष्टीकरण, अधिकृत नोंदी परस्परविरोधी असल्याचेही अहवालात स्पष्ट केले आहे. संबंधित कर्मचारी प्रत्यक्षात सेवेत नसतानाही त्यांना रुग्णालय, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, लेखा विभाग, इतर अशैक्षणिक पदांवर कार्यरत असल्याचे दाखविले. त्यामुळे नियम ७१ चे थेट उल्लंघन झाले आहे. MARBISM च्या १५७ व्या बैठकीत सुनावणी समितीचा अहवाल सादर केला. त्यानंतर महाविद्यालयाने बनावट माहिती सादर करून मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा निष्कर्ष नोंदवत एक कोटी रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.
दंडासाठी १५ दिवसांचा अल्टिमेटम
आयोगाने महाविद्यालयाला १५ दिवसांच्या आत एक कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत दंड न भरल्यास मान्यता रद्द करणे, प्रवेश क्षमता कमी करणे किंवा अन्य कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे. या कारवाईमुळे शिरूर तालुक्यातील शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.






