शिर्डी – शिर्डीकरांनी 1 मेपासून बेमुदत बंद पाळण्याचा निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या शिष्टाईनंतर आक्रमक झालेले ग्रामस्थ शांत झाले. मात्र, साई मंदिरातल्या प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्थेवरून ग्रामस्थांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावायचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा प्रश्‍न सरकारसाठी नक्कीच डोकेदुखीचा ठरणार आहे.

शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर दहशतवाद्यांच्या रडारवर आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने या ठिकाणी ‘सीआयएसएफ’ची सुरक्षा देण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यासाठी साई संस्थाकडून अहवाल मागवला. संस्थानने या सुरक्षेसाठी सकारात्मक अहवाल दिल्याचे समजते. याच कारणावरून शिर्डीकर आक्रमक झाले.

शिर्डी येथील साई मंदिरात ‘सीआयएसएफ’ची सुरक्षेला ग्रामस्थांचा विरोध आहे. यामुळे भाविकांना त्रास होईल, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सध्याची आहे. ती सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी, अशी मागणी करीत ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद ‘आयएएस’ ऐवजी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्याकडे द्यावे, अशी मागणीही आहे.

सध्या साईबाबा संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती पाहते. अनेक निर्णय प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हा कारभार राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीकडे सोपवावा, साईबाबा संस्थानावर विश्‍वस्त मंडळाची नेमणूक करावी, त्यात शिर्डीतले 50 विश्‍वस्त नेमावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.