मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 शिवसेना आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपसोबत राज्यात सत्तास्थापन केली. यादरम्यान शिंदे गटातील 16 आमदारांवर निलंबणाची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेकडून याचिका दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांवर तूर्त कोणतीही कारवाई न करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिले होते. त्यानंतर शिवसेनेकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यात न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मंत्रीमंडळाचा विस्तार करू नये, असे म्हटले असल्याचे शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले.

संजय राऊत म्हणाले, शिवसेनेच्या वतीने सुभाष देसाई यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एक पत्र दिले आहे. ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेविषयी राज्यपालांना अवगत केले आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे आणि त्यावर सुनावणी व्हायची आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र घटनापीठापुढे ही सुनावणी घेईल. तोपर्यंत हे सरकार आणि मुख्यमंत्रीपद बेकायदेशीर आहे. म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये राज्यपालांनी कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये आणि या सरकारला कोणतेही अधिकार देऊ नये.

सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट सांगितले, “राष्ट्रवादीचा विरोधक हा पक्षांतर्गत गटबाजी हाच आहे. त्यामुळे…”

हे सरकार काळजीवाहू आहे. आणि कोणतेही लाभाचे पद किंवा कोणतीही शपथ देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बेकायदेशीर ठरेल, असे पत्र देऊन शिवसेनेने आपली भूमिका राज्यपालांसमोर मांडली आहे, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. तसेच राज्यपालांना विनंती केली आहे की, राजभवनातून यापुढे कोणतेही घटनाबाह्य काम होणार नाही, याची ग्वाही महाराष्ट्राला आहे. जे झाले ते झाले पण ही कायद्याची लढाई आहे आणि ती सुरूच राहील, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.

चीनच्या सीमेजवळील पुलाची 7 दिवसात पुनर्बांधणी