Maratha Kunbi certificates – मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे दाखले जारी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीला राज्य सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. बुधवारी जारी केलेल्या सरकारी निर्णयानुसार, सप्टेंबर २०२३ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत स्थापन केलेल्या या समितीला प्रमाणपत्रांसाठी पात्रता निश्चित करण्याकरिता कागदोपत्री पुराव्यांची पडताळणी आणि ऐतिहासिक नोंदींची छाननी करण्यासाठी एक प्रमाणित कार्यप्रणाली (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. या समितीची ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची पूर्वीची मुदतवाढ संपली आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ ते ३० जून २०२६ पर्यंत आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. जातीच्या प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेसंदर्भातील २ सप्टेंबर २०२५ च्या सरकारी ठरावाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. मराठा अर्जदारांशी संबंधित ऐतिहासिक कुणबी नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटमधील नोंदी, तसेच विविध सरकारी कार्यालयांमधून मिळालेल्या कागदपत्रांची सतत तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यात नमूद केले आहे. मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वातील सततच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
