Shimla Agreement । जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला आहे. हल्ल्यावर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. तर दुसरीकडे सरकारने देखील पाकिस्तानची राजकीय कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलली. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तनाविरुद्ध मोठे निर्णय घेतले. ज्यामध्ये पाणी, अन्न, व्यापारावर बंदी घालण्यात आली आहे. भारताच्या या निर्णयानंतर आता पाकिस्तानने देखील कारवाई करण्याची धडपड सुरु केल्याचे दिसत आहे. कारण भारताने सिंधू कराराला स्थगिती दिल्यानंतर आता या उत्तर म्हणून पाकिस्तना शिमला करारातून बाहेर पडण्याचा विचार करत असल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, पाकिस्तान ज्या शिमला करारातून बाहेर पडण्याचा विचार करत आहे तो नेमका काय आहे ? या करारात दोन्ही देशांसाठी कोणत्या तरतुदी आहेत ? तसेच जर या करारातून पाकिस्तन बाहेर पडला तर नेमका काय परिणाम दोन्ही देशांवर होईल यासर्व प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊ…

काय आहे शिमला करार ? Shimla Agreement । 

शिमला करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी झालेला एक महत्त्वपूर्ण करार आहे. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर हा करार शिमला याठिकाणी झाला होता. भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती.

करारातील मुख्य मुद्दे

* द्विपक्षीय चर्चा : या करारानुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सर्व वाद, विशेषतः काश्मीर प्रश्न, द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवले जातील, तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप नसेल असा महत्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा यात नमूद करण्यात आला आहे.

* नियंत्रण रेषा (LoC) : १९७१ च्या युद्धानंतर स्थापन झालेली नियंत्रण रेषा दोन्ही देशांनी मान्य केली आणि तिचा आदर करण्याचे ठरले.

* शांतता आणि सहकार्य : दोन्ही देशांनी शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचे मान्य केले.

* युद्धबंदी : या करारातील अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे युद्धबंदी. युद्ध टाळण्यासाठी आणि परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्धता दर्शवली.

शिमला कराराला एवढे महत्त्व का ? Shimla Agreement । 
हा करार भारत-पाक संबंधांमध्ये एक मैलाचा दगड मानला जातो, कारण याने दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आणि काश्मीर प्रश्नावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा केला. मात्र हा करार झाला असला तरी, काश्मीर प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही. हा करार शिमला येथे झाल्याने त्याला “शिमला करार” असे नाव पडले.

करारातून पाक बाहेर पडला तर काय होणार ?

शिमला करार (१९७२) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय करार आहे, आणि जर पाकिस्तानने हा करार सोडला किंवा त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचे अनेक राजकीय, कायदेशीर आणि भू-राजकीय परिणाम होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे  काही संभाव्य परिणामदेखील होऊ शकतात.

* द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम : शिमला करार हा भारत-पाक संबंधांचा पाया आहे, विशेषतः काश्मीर प्रश्नासंदर्भात. पाकिस्तानने करारातून बाहेर पडल्यास दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध आणखी तणावपूर्ण होऊ शकतात.द्विपक्षीय चर्चेचा आधार संपुष्टात येईल, ज्यामुळे काश्मीरसह इतर वादांवर शांततापूर्ण तोडगा काढणे कठीण होईल.

* काश्मीर प्रश्न आणि नियंत्रण रेषा (LoC):
करारानुसार नियंत्रण रेषेला मान्यता देण्यात आली आहे. पाकिस्तानने करार सोडल्यास, LoC ची वैधता आणि त्याचे पालन यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, ज्यामुळे सीमेवर तणाव आणि संघर्ष वाढू शकतो. काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पुन्हा उचलला जाऊ शकतो, ज्याला भारत नेहमीच विरोध करतो, कारण करारानुसार हा प्रश्न द्विपक्षीय म्हणजे दोन देशातील अंतर्गत मुद्दा आहे जो चर्चा आणि शांततेने सोडवण्यासाठी भारत आग्रही आहे.

* आंतरराष्ट्रीय परिणाम : शिमला करार हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. जर पाकिस्तानने हा करार नाकारला, तर त्याची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता कमी होऊ शकते. पाकिस्तान काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मंचांवर (उदा., संयुक्त राष्ट्रे) मांडण्याचा प्रयत्न करू शकतो, पण याची शक्यता कमी आहे, कारण भारत द्विपक्षीय चर्चेच्या भूमिकेवर ठाम आहे.

* सैन्य आणि सुरक्षा परिणाम : करार सोडल्यास सीमेवरील शांतता धोक्यात येऊ शकते, आणि भारत-पाकिस्तान सीमेवर सैन्य तैनाती, चकमकी किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता वाढू शकते, ज्यामुळे भारत-पाक संबंध आणखी बिघडू शकतात.

* कायदेशीर परिणाम : शिमला करार हा दोन देशांमधील बंधनकारक करार आहे. त्यातून बाहेर पडणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने जटिल असेल आणि पाकिस्तानला त्याचे कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. भारत याला कराराचा भंग मानून आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईची मागणी करू शकतो.

* आर्थिक आणि राजनैतिक दबाव : भारत आणि इतर देश पाकिस्तानवर राजनैतिक आणि आर्थिक दबाव वाढवू शकतात, विशेषतः जर पाकिस्तान करार सोडून आंतरराष्ट्रीय शांततेचा भंग केला तर. पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याच्या अभावामुळे त्याला हा निर्णय दीर्घकाळ टिकवणे कठीण जाऊ शकते.

पाक करारातून बाहेर पडला तर भारत काय करणार ? 

भारत शिमला कराराला द्विपक्षीय संबंधांचा आधार मानतो. जर पाकिस्तानने करार सोडला, तर भारत कठोर राजनैतिक आणि सैन्य भूमिका घेऊ शकतो. भारत आंतरराष्ट्रीय समुदायाला याची माहिती देऊन पाकिस्तानला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
सीमेवर सैन्य तैनाती वाढवून आणि काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कठोर करून भारत सावध पवित्रा घेईल.

आता या सगळ्यात पाकिस्तानने शिमला करारातून बाहेर पडणे हे एक धाडसी आणि जोखमीचे पाऊल असेल, ज्यामुळे भारत-पाक संबंध तीव्र तणावाखाली येतील. यामुळे शांततापूर्ण चर्चेची शक्यता कमी होईल आणि सीमेवर संघर्ष वाढण्याची भीती आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती यामुळे असा निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी अव्यवहार्य ठरू शकते. भारत याला कराराचा भंग मानून कठोर पावले उचलेल, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते.