Sharad Sonawane : शरद सोनवणेंची आमदारकी धोक्यात? अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांचा महत्त्वपूर्ण निकाल
Sharad Sonawane : जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांच्या अपात्रतेबाबत १५ एप्रिलला महत्त्वपूर्ण निर्णय; याचिकाकर्त्यांना त्रुटी सुधारण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत.

Sharad Sonawane – राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलेल्या आमदार शरद सोनवणे यांच्या अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्रतिवादी आमदार शरद सोनवणे यांच्या वतीने ही याचिका तांत्रिक कारणांवरून फेटाळण्यात यावी, असा अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
मात्र, विधानसभाध्यक्षांनी प्रतिवादींचा हा अर्ज स्पष्टपणे अमान्य करत मूळ अपात्रता याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. १५ एप्रिल रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर वेळेत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर विधानसभाध्यक्षांसमोर सुनावणी पार पडली.
प्रतिवादींच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, याचिकाकर्ते विजय भीका कुऱ्हाडे यांनी दाखल केलेली याचिका नियम ६(४)(अ) आणि ६(५)(क) नुसार तांत्रिक दृष्ट्या चुकीची आहे. मात्र, विधानसभाध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, केवळ तांत्रिक त्रुटींमुळे लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणणे योग्य नाही आणि अशी याचिका सुरुवातीलाच फेटाळली जाऊ शकत नाही.
पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत आता ही सुनावणी पुढे सुरू राहील. विधानसभाध्यक्षांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, याचिकाकर्त्यांनी पुढील दोन आठवड्यांत याचिकेतील तांत्रिक त्रुटींची पूर्तता करायची आहे. त्यानंतर प्रतिवादींना आपले सविस्तर लिखित म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता आमदार शरद सोनवणे यांच्या अपात्रतेबाबतचा अंतिम निकाल नेमका काय लागतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभाध्यक्षांचे मुख्य निरीक्षण
विधानसभाध्यक्षांनी आपल्या ११ पानांच्या आदेशात नमूद केले आहे की, अपात्रतेच्या याचिका या केवळ तांत्रिक कारणास्तव फेटाळता येणार नाहीत. न्यायदानाची प्रक्रिया ही केवळ नियमांच्या अधीन नसून ती सत्याचा शोध घेणारी असावी. याचिकाकर्त्यांना त्रुटी सुधारण्याची संधी देणे हे नैसर्गिक न्यायाला धरून असल्याचे मत अध्यक्षांनी नोंदवले आहे. यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत आता दूर झाली असून, प्रत्यक्ष सुनावणीला वेग येणार आहे.





