प्रभात वृत्तसेवा
सोनई – शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या जुन्या विश्वस्त मंडळाने कामगारांचे पगार आणि शनिदेवाच्या पूजा सुविधांबाबत दाखल केलेली विशेष परवानगी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर रोजी फेटाळली. न्यायालयाने सरकारच्यावतीने देण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा सखोल अभ्यास करत शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या कारभारात विश्वस्त मंडळाला हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.या याचिकेत देवस्थानच्या कामगारांचे पगार तसेच शनिदेवाच्या सेवा आणि पूजेच्या खर्चासंबंधी तातडीच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारकडून या संदर्भात सूचना मागविल्या होत्या. आजच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने दाखल करण्यात आलेले १७ ऑक्टोबरचे प्रतिज्ञापत्र विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयानं पुढील कारवाई करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयानुसार जुन्या विश्वस्त मंडळाची विशेष परवानगी याचिका फेटाळण्यात आली असून सर्व प्रलंबित अर्जही निकाली काढण्यात आले आहेत.१७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून घेतले.

न्यायालयाने संबंधित प्रतिज्ञापत्रांचा सखोल अभ्यास करत तातडीच्या परिस्थितीचा विचार केल्यानंतर विशेष परवानगी याचिकेला मंजुरी न देण्याचा निर्णय दिला. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ इथं दाखल असलेल्या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाशी संबंधित होती. कामगारांच्या पगाराचे देयक आणि देवतेच्या पूजा सुविधांबाबत गंभीर अडचणी असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यांवर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. दरम्यान, या आदेशामुळे संबंधित कामगार आणि सेवक वर्गावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करण्याची तयारी संबंधित पक्षांनी सुरु केली आहे.

कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही : चोरमारे
ज्या दिवसापासून देवस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा पदभार घेतला, तेव्हापासूनच या विषयावर आम्ही काम करत आहोत. यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. देवस्थानमध्ये अधिकृत कर्मचारी, मानधनावर नियुक्त असलेले कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा विचार करून त्यांच्या हजेरी पत्रकातल्या अहवालाचा अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. कोणत्याही अधिकृत कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक स्वरुपाचा अन्याय केला जाणार नसल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी चोरमारे यांनी दिली.