मुंबई : महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला राज्य सरकारने मान्यता दिली असली तरी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध पाहता या जिल्ह्याला सध्या या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. सांगली, कोल्हापूर आणि इतर काही भागांतील शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता सरकारने पहिल्या टप्प्यात वर्धा ते सांगली या भागासाठी भूसंपादनाचा आदेश जारी केला आहे. कोल्हापूरमधील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यांतील भूसंपादनाची आखणी तूर्त रद्द करण्यात आली आहे. यामागे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांपूर्वी राजकीय नुकसान टाळण्याची सावधगिरी असल्याचे मानले जात आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारने २०,७८७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. शक्तिपीठ महामार्ग शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांमधील ३९ तालुके आणि ३७० गावांना जोडणारा ८०२.५९२ किलोमीटर लांबीचा द्रुतगती महामार्ग आहे. या महामार्गामुळे तुळजापूर, कोल्हापूर आणि माहूर यांसह १८ प्रमुख धार्मिक स्थळे जोडली जाणार असून, नागपूर ते गोवा या मार्गावरील १८ तासांचा प्रवास अवघ्या ८ तासांवर येण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) राबवला जाणार आहे. या महामार्गाला ‘महाराष्ट्र-गोवा शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग’ असेही संबोधले जाते. भूसंपादनाचा शासकीय निर्णय राज्य सरकारने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शक्तिपीठ महामार्गाच्या ८०२.५९२ किलोमीटर लांबीच्या आखणीला मान्यता दिली होती. मात्र, सध्या केवळ पवनार (वर्धा) ते सांगली या टप्प्यासाठी भूसंपादनाला मंजुरी देण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यांतील भूसंपादनाची आखणी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांचा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे, परंतु हा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. कोल्हापूरला का वगळले? कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या विरोधामुळे स्थानिक राजकीय वातावरण तापले असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे सरकारने सावध पवित्रा घेत कोल्हापूरमधील भूसंपादन प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली आहे. कोल्हापूरमधील तालुक्यांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार अधिकार प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
