Shaktipeeth Mahamarg : नुकतेच राज्याच्या महत्वकांशी अशा शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंजरी देण्यात आली आहे. यामुळे आता भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेग येणार असून, अशातच वित्त विभागाचा धक्कादायक अहवाल समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभागाच्या अहवालाचे टायमिंग राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

शक्तीपीठ महामार्ग उभारण्यासाठी जो पैसा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढेल, असे वित्त विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. शक्तीपीठ प्रकल्पासाठी राज्याचे 20787 कोटी रुपयांचे उच्च आर्थिक दायित्व आहे. परिणामी अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, मार्च 2026 पर्यंत राज्य सरकारवर 9.32 लाख कोटी रुपयांचे कर्जाचा बोजा येणार असल्याचा अभिप्राय या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अर्थमंत्री असून त्यांच्याजवळ वित्त विभाग आहे. या विभागाने शक्तीपीठ महामार्गांसंदर्भात दिलेल्या अहवालाबाबत आता महायुतीमधील नेते काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. सरकारने या महामार्गाच्या भूसंपादनाला दिलेल्या मुंजरीमुळे अनेक नेत्यांनी विरोधही दर्शविला आहे. शेतकरी नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यास विरोध दर्शविला आहे.

असा आहे शक्तीपीठ महामार्ग