मुंबई – महिलांवर बलात्कार किंवा ऍसिड हल्ला करणाऱ्या आरोपीला मरेपर्यंत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या शक्ती विधेयकाला आज विधीमंडळात एकमताने मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेशमधील कायद्याच्या धर्तीवर या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.

ऍसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतची तरतूद या कायद्यात आहे. महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर शक्‍ती कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.

शक्‍ती फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, ऍसिड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र असतील. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.

शक्‍ती कायद्यातील तरतुदी
-प्रस्तावित शक्‍ती कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत.
-महिलांवरील ऍसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र.
-ई-मेल, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ अथवा चुकीची कमेंट केल्यास कडक शिक्षा.
-मेसेज अथवा डिजिटल माध्यमातून छळ केल्यास दोन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड.
-सामूहिक बलात्कार किंवा दुर्मिळात दुर्मिळ बलात्कार प्रकरण असेल तर मृत्युदंडाची तरतूद.
-बलात्कार प्रकरणांचे वर्गीकरण करून जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाखांपर्यंतचा दंड अशीची तरतूद.
-16 वर्षांच्या आतील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप किंवा मृत्युदंड.