पुणे : शबरी मला दर्शनासाठी जाण्यावर महिलांना मनाई करण्याची केरळ सरकार आणि मंदिर प्रशासनाची कृती हा सर्वोच्च न्यायलयाचा अवमान आहे, अशी भूमिका भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी मांडली. त्याचबरोबर 20 नोव्हेंबरनंतर मी शबरीमला दर्शनासाठी जाणार असल्याच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरूच्चार केला.

शबरीमला येथे दर्शनासाठी मी 20 नोव्हेंबतनंतर जाणार आहे. त्याची तारीख अद्याप निश्‍चित झालेली नाही, असे त्या म्हणाल्या. या मंदिरात जाण्यास परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालाला ताज्या निकालात स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे 300 महिलांनी दर्शनासाठी परवानगी मागितली आहे. केरळ सरकारने त्यांना दर्शनापसून रोखण्याऐवजी त्यांच्या बंदोबस्यासाठी अधिक प्रयत्न करायला हवा. त्यांच्या सध्याच्या कृतीने हे सरकार महिलांचा हक्क आणि आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे त्या म्हणाल्या.

दरम्यान, जर तृप्ती यांना शबरीमलात यायचं असेल तर काय घडू शकतं, याची कल्पना त्या करू शकणार नाहीत. श्रध्दाळू भाविक काय करतील याचा नेम नाही… आम्ही सारे त्यांचा विरोध करू, असे भाजपाच्या प्रदेश सचिव अंजना एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाल्या. शबरीमलावर श्रध्दा ठेवणाऱ्या प्रत्येकाने सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. काही जण आमच्या श्रध्दा आणि परंपरांच्या विरोधात आहेत.शबरीमला हे यात्रेचे केंद्र बनवण्याऐवजी काही जणांना ते पैसे कमवायचे ठिकाण बनवायचे आहे. ते काही तरी करतात पण त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी होतात, असे त्या म्हणाल्या.

या मंदिरात रजस्वला स्त्रियांना प्रवेश दिला न जाण्याची परंपरा आहे. त्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायलयाने समानतेच्या निकषावर या मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा आणि त्या महिलां भाविकांना संरक्षण देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावर सात जणांच्या खंडपीठाकडे समानतेच्या मुद्‌द्‌यावरील धार्मिक प्रवेशाची प्रकरणे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने 3:2 असा विभाजित निकाल दिला होता. मात्र त्यात आधीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे याबाबत संदिग्धता आहे. कम्युनिस्ट पक्षाने याबाबत सावध भूमिका स्वीकारली आहे.