नगर  – पीक नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परीस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी पंतप्रधान विमा योजना 2019-20 सुरू करण्यात आली असून नगर जिल्ह्यासाठी रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.या विमा कंपनी कडून पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येणार असून.बागायती गहू ,ज्वारी ,हरभरा आणि कांद्या साठी 31 डिसेंबर पासून ही योजना सुरू होत आहे. तर ,उन्हाळी भात, भुईमूगासाठी एक एप्रिल 2020 पासून सुरू होत आहे.

या योजनेअंतर्गत जोखिमस्तर सर्व पिकांसाठी 70 टक्के असा निश्‍चित करण्यात आला आहे.अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील 7 वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पन्नाच्या 5 वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्‍चित केले जाणार आहे.

या योजने अंतर्गत जोखमींची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान,पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ,चक्रीवादळ, पूर,क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट.स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्‍चात नुकसान या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेल.या योजना राज्यात शासनाने रबी 2019-20 हंगामासाठी अधिसुचित केलेल्या महसुल मंडळ,मंडळगट किंवा तालुकास्तरावर अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येणार आहे. .कांदा विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 11.30 टक्के किवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल,तो भरावयाचा आहे. या योजनेंतर्गत बागायती गहू ,ज्वारी ,ज्वारी जिरायती,हरभरा,उन्हाळी भुईमूग आदी पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाची रक्कम 1.5 इतकी आहे. शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभाग विविध लाभदायक योजना राबवत असते.त्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

बोगस पीक विमाप्रकरणात फौजदारी कारवाई
ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या 7/12 उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, 7/12 उताऱ्यावर नोंद क्षेत्रापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी विमा काढणे, बोगस 7/12पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, अशा बाबी पुराव्यानीशी निदर्शनास आल्यास, अशा प्रकरणात संबंधीत दोषींवर जिल्हा सनियंत्रण समितीच्यामार्गदर्शनानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपनीची राहील. तसेच महसुल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून योजनेत सहभागी झाल्याचे निदर्शनास आल्यास महसूल दस्तऐवजामधे चकीचे फेरफाराबद्दल महसूल विभागामार्फत तहसीलदार यांनी एकत्रितपणे गुन्हे दाखल करण्यात येतील.