मुंबई – राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. प्राधिकरणातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.

प्राधिकरणातील सध्या कार्यरत असणाऱ्या 2 हजार 118 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तसेच 11 हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी अशा एकूण 13 हजार 118 कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. दि. 1 ऑक्‍टोबर, 2021 पासून कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणीनुसार वेतन अदा करण्यात येईल. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन अदा करण्यात येईल.

दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 31 मार्च 2017 पर्यंतच्या वेतनाची थकबाकी प्राधिकरणामार्फत तर दिनांक 1 एप्रिल, 2017 ते दिनांक 30 सप्टेंबर, 2021 या कालावधीतील थकबाकी शासनामार्फत टप्या-टप्याने अदा करण्यात येईल.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी, 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात आलेली आहे. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन व भत्ते अदा करण्यात येत होते.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना देखील सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.