पुणे – शहराच्या विकासाची दिशा ठरविणार्‍या महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात आता विकासकामांपेक्षा वेतनाचा भार अधिक झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेत सुमारे हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी भरती झाले आहेत. त्यांच्या वेतनासह, नव्याने लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगामुळे महापालिकेच्या वेतनाचा खर्च २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात तब्बल ३,५०० कोटी रुपयांवर जाणार आहे.

कायद्यानुसार अंदाजपत्रकीय रकमेच्या ३२ टक्क्यांपेक्षा अधिक वेतनाचा खर्च असू नये, अशी स्पष्ट तरतूद असल्याने महापालिकेस ३५०० कोटींच्या नियोजनासाठी हे अंदाजपत्रक तब्बल दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक सादर करावे लागणार आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेस मागील वर्षी पहिल्यांदाच ६ हजार ६०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते.

गतवर्षीच्या तुलनेत प्रशासन आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन महिने शिल्लक असले, तरी अद्यापही या रकमेच्या जवळपासही पोहचलेले नाही. त्यामुळे वेतनासाठी महापालिकेस पुन्हा एकदा अंदाजपत्रक जवळपास ४ हजार कोटींनी फुगवावे लागणार आहे.

महापालिकेस २०२० पर्यंंत दरवर्षी सुमारे ४ हजार ८०० कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळत होते. तर अंदाजपत्रक सुमारे ८ हजार कोटींच्या घरात पोहचले होते. २०२२ पासून प्रशासक नियुक्तीनंतर मागील वर्षी आयुक्तांनी सुमारे ९ हजार ५०० कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले.

मात्र, गेल्या दहा महिन्यात महापालिकेस केवळ ५ हजार कोटींच्या आसपास महसूल मिळाला आहे. पुढील दोन महिन्यांत आणखी हजार कोटींचा महसूल मिळाला, तरी २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकाची अंदाजपत्रकीय तूट ही जवळपास चार हजार कोटींच्या घरात असणार आहे. ही विक्रमी तूट असणार आहे.

…म्हणून वाढतोय वेतनाचा खर्च

महापालिकेत समाविष्ट गावांमधून सुमारे ४५० कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. तर, पालिकेकडून २०० अग्निशमन दलाचे कर्मचारी, सुमारे ३५० पेक्षा अधिक लेखनिक तसेच इतर पदे, आता नव्याने सुमारे १५० अभियंत्याची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत हजारपेक्षा अधिक नवीन कर्मचारी भरती झाले आहेत. त्यांच्या वेतन तसेच वैद्यकीय उपचाराचा खर्च वाढला आहे. त्यातच, पीएमपी कामगारांना सातवा वेतन आयोग दिला जाणार आहे.

हा निधी पीएमपी देणार असली, तरी त्यामुळे पीएमपीला येणार्‍या संचलन तूटीतील ६० टक्के हिस्सा पुणे महापालिका देत आहे. हा भारही महापालिकेवर असेल. त्यामुळे २०११ मध्ये म्हणजे १२ वर्षांपूर्वी वेतनाचा खर्च ३०० कोटी असलेल्या महापालिकेस आता तब्बल ३ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी वेतनावर मोजावा लागणार आहे.