गायत्री वाजपेयी

पुणे – पश्चिम घाटातील वाढत्या वन्यजीव तस्करीची राज्यशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. गेल्या काही वर्षात ही तस्करी मोठया प्रमाणात वाढत असून त्यामुळे जैवविधतेला निर्माण झालेला धोका ही बाब दैनिक प्रभात ने “वन्यजीव तस्करी’ या वृतमालिके द्वारे उजेडात आणली होती. त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून घेण्यात आली असून याबाबतचा अहवाल तातडीनं सादर करण्याचे आदेश वनविभागास देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या वाढत्या तस्करीला आळा बसण्यासाठी शासनाकडून पावले उचलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

राज्यातील विशेषत: पश्चिम घाटातील वन्यजीव तस्करी आणि त्या अनुषंगाने नोंदविण्यात आलेले गुन्हे याबाबत दै. “प्रभात’ने तीन दिवसीय वृत्तमालिकेद्वारे प्रकाश टाकला होता. गेल्या काही वर्षात पश्चिम घाटाच्या परिसरातून मोठया प्रमाणात वाढलेली वन्यप्राण्यांची तस्करीसह त्यामागचे अर्थकारण, पुणे, सातारा आणि कोकण भागात पसरलेले वन्य जीव तस्करीचे जाळे, मागील तीन वर्षांत वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत नोंदवलेले गुन्हे, प्राण्यांची तस्करीतील आयटी क्षेत्रातील तरुणांचे “नेटवर्क’ प्राणी आणि वनस्पतींना औषधनिर्मितीमध्ये असणारी मागणी, औषधनिर्मिती कंपन्यांचा समावेशाची शक्यता, तस्करीची कारणे अशा विविध विषयांवर या वृत्तमालिकेत प्रकाश टाकण्यात आला होता.

 

खवले मांजर, मांडूळ, कासव अशा विविध प्राण्यांचा तस्करीत मोठ्या प्रमाणात समावेशाबाबत तज्ज्ञांकडून चिंता देखील व्यक्त करण्यात आली असून या तस्करीमुळे जैवविविधतेला धोका निर्माण होण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, तीन भागांच्या या वृत्तमालिकेचे दखल घेत शुक्रवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून वनविभागाशी संपर्क साधत या वृत्त मालिकेचा अहवाल तसेच त्याबाबत अहवाल तातडीनं सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

वन्य प्राणी तस्करीच्या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. त्याबाबत, अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ही माहिती तातडीनं शासनास पाठविण्यात येणार आहे.

– राहूल पाटील ,उप वनसंरक्षक, पुणे वनविभाग