-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

हिंसाचार घडवून आणणे हा खरा तर कायद्याने गुन्हाच. आपल्या हक्‍कासाठी लढणे, हे तर लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण. मात्र कायदा हातात घेणे कितपत योग्य आहे?

एखाद्या प्रश्‍नाची सोडवणूक होत नसेल, तर आंदोलन करण्याचा, रस्त्यावर येण्याचा हक्‍क प्रत्येकाला आहे. बरेचदा आंदोलकांची मानसिकताही कायदा हातात घेण्याची होते. अनेकदा आंदोलनात समाजकंटक घुसतात. त्यांना लूटमार करायची असते, जाळपोळ करायची असते. यामध्ये सार्वजनिक बस, मालमत्तांचं नुकसान होत असतं. विमा काढणाऱ्यांना भरपाई मिळते. ती मिळायला वेळ लागतो. तोपर्यंत व्यवसाय बुडतो. विमा कंपन्यांचं नुकसान होतं. विमा न काढणाऱ्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी होते. त्यातून सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांचं नुकसान होते.

गेल्या काही वर्षांपासून दंगलीत नुकसान झाल्याने दाखल केली गेलेली प्रकरणं उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. बंद किंवा दंगलीमुळे झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी आंदोलक संघटनांवर टाकण्याचे निवाडे विविध उच्च न्यायालयांनी दिले आहेत. केवळ जाळपोळ, दगडफेकीची नुकसानभरपाई घेऊन थांबू नये, तर दंगलकाळात उद्योग आणि अन्य कामं बंद राहिल्याने झालेले नुकसानही संबंधितांकडून भरून घ्यावं, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

राज्यकर्त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम असते, सामान्य जनतेची सुरक्षा करणे. देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढतच चालल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातो तो सर्वसामान्यांचा. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते. हिंसाचाऱ्यांच्या घटनांमुळे सामान्य माणसांची सुरक्षा धोक्‍यात आली आहे. त्यात शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारी संपत्ती, राज्य परिवहनच्या बस, खासगी वाहने आणि खासगी संपत्तीचे नुकसान झाले आहे. राज्य परिवहनच्या नुकसानीचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम हा सामान्य माणसांवर होतो. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. रोजची रोटी रोज कमावणाऱ्यांना रोजीरोटी मिळत नाही. आजारी पडलेल्यांना हॉस्पिटल किंवा डॉक्‍टरांकडे जाता येत नाही. प्रवासाकरिता गावाच्या बाहेर पडलेल्याचे रस्ते बंद पडतात. राज्यातील महत्त्वाचे रस्ते बंद केल्यास अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान होते.

अशा हिंसाचारामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला धक्‍का पोहोचतो. त्यामुळे महागाई वाढते. देशातील एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल तर त्या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंसा हा उपाय नाही. भारतीय कायदा हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही. एखाद्या समाजाला, संस्थांना सरकारकडून कोणतीही मागणी मान्य करून घ्यायची असेल, तर ती कायद्याच्या चौकटीत राहूनच केली गेली पाहिजे. गेल्या काही काळात झालेल्या हिंसाचाराला अनेक संस्था, अनेक राजकीय पक्षसुद्धा जबाबदार आहेत. टीव्ही मीडिया, सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था अशा प्रकारच्या हिंसक आंदोलनांना अतिरेकी प्रसिद्धी देतात. त्यामुळे ते हिंसाचारात एकप्रकारे पेट्रोल ओतण्याचे काम करतात, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्याचे सामर्थ्य पोलीस, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांमध्ये असलेच पाहिजे. मतपेटीच्या राजकारणासाठी हिंसाचार कोण कोण घडवतो आहे, हे माहीत असूनही तो थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. अशा हिंसक आंदोलनात एक लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे. जेव्हा ही लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, तेव्हा सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीची नासधूस केली जाते. अशावेळी हिंसाचार थांबवणे हे पोलिसांचे, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांचे व सर्वांचे काम आहे. पोलिसांना दंगेखोरांवर काबू करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

हिंसाचाराविषयी गुप्त माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. आज देशात अनेक गुप्तहेर संस्था काम करतात. त्यात गुप्तहेर खाते, रिसर्च ऍनालिसिस विंग, सैन्य गुप्तहेर खाते, महसूल, आयकर या विभागांची गुप्तहेर खाती कार्यरत असतात. त्यांनी प्रत्येक महिन्याला एकत्र येऊन गुप्तहेर माहितीचे आदान-प्रदान केले पाहिजे. टेक्‍निकल इंटेलिजन्सने संशयित दंगलखोरांवर इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्‍य आहे. जर हिंसाचाराची माहिती आधीच मिळाली तर अशा हिंसाचाऱ्याच्या घटना घडण्यापूर्वीच वेळेवर थांबवता येणे शक्‍य आहे.

स्थानिक नागरिकांना गुप्त माहिती देण्यासाठी एक टोल फ्री क्रमांक दिला पाहिजे, जेणेकरून सामान्य नागरिक त्यांच्याकडील माहिती जलद पोलिसांपर्यंत पोहोचवू शकतील. त्यांच्या नावाची गुप्तता बाळगली पाहिजे. मोबाइल फोनवरून हिंसक घटनेचे चित्रण करून पोलिसांकडे पाठवले पाहिजे, जेणेकरून हिंसाचार घडवणाऱ्यांना पकडणे सोपे जाईल. पोलिसांनीही एक पाऊल पुढे जाऊन हा हिंसाचार थांबवला पाहिजे. त्याकरिता सामान्य माणसांनीही पोलिसांचे कान व डोळे बनले पाहिजे. हिंसाचार थांबवण्याकरिता सर्व समावेशक उपाय जरूरी आहेत.