नवी दिल्ली  – नवीन स्क्रॅपिंग धोरण कचऱ्यापासूनच्या निर्मितीच्या मोहिमेच्या वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. हे धोरण शहरांमधून प्रदूषण कमी करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि विकासाला गती देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला प्रतिबिंबित करते.

हे धोरण मेटल क्षेत्रातील देशाच्या स्वावलंबनाला नवी ऊर्जा देईल. या धोरणामुळे देशात 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होईल आणि हजारो रोजगार निर्माण होतील, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गुजरातमध्ये गुंतवणूकदार शिखर परिषदेत भाग घेतला. या शिखर परिषदेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरणाची घोषणा केली आहे.

नरेंद्र मोदी म्हणाले, या धोरणाचा सामान्य कुटुंबांना प्रत्येक प्रकारे फायदा होईल. पहिला फायदा असा की जुनी कार स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाईल. ज्या व्यक्तीकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्याला नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. यासह, त्याला रस्ते करातही काही सूट दिली जाईल.

दुसरा फायदा असा की देखभाल खर्च, दुरुस्ती खर्च, जुन्या वाहनाचे इंधन देखील वाचेल. तिसरा फायदा थेट जीवनाशी संबंधित आहे. जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्यामुळे त्यातून सुटका होईल. चौथे, प्रदूषणामुळे आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणामही कमी होईल, असे त्यांनी सांगितले.

नवीन धोरणांतर्गत वाहने केवळ त्यांच्या वयोमानाच्या आधारावर रद्द केली जाणार नाहीत. अधिकृत, स्वयंचलित चाचणी केंद्रांद्वारे वाहनांची वैज्ञानिक पद्धतीने चाचणी केली जाईल यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.अपात्र वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने रद्द केली जातील. हे सुनिश्‍चित केले जाईल की, संपूर्ण देशात नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा तंत्रज्ञान आधारित आणि पारदर्शक असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.