प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 7 -शैक्षणिक दर्जा व पायाभूत सुविधांत वाढ होण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेमार्फत (नॅक) महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले जाते. त्याच धर्तीवर आता राज्यातील शाळांचेही नॅक मूल्यांकन होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळांचे मूल्यांकन या शैक्षणिक वर्षापासून प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार आहे.

राज्यातील शाळांचा दर्जा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने आराखड्याचा अहवाल; तसेच राज्यात आदर्श शाळांच्या मूल्यांकनासाठी कोणते निकष असावेत, याबाबत अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे. तो राज्याच्या शिक्षण सचिवांना सादर करण्यात आला आहे.

शाळांच्या मूल्यांकनाबाबत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात आली. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड; तसेच खासगी शाळांसह विद्यापीठांचे “नॅक’च्या धर्तीवर मूल्यांकन केले जाते. त्या सर्वांच्या निकषांचा एकत्रित अभ्यास करून समितीने अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार त्यांना श्रेणीही दिले जाणार आहे. मूल्यांकनासाठी कोणत्या निकषांची अंमलबजावणी शाळांनी करावी, याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.

सरकारी शाळांचेही मूल्यांकन
पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या शाळा सुधार कार्यक्रमांतर्गत मूल्यांकनाचा प्रायोगिक प्रकल्प राबविला जाणार आहे. जिल्ह्यातील सुमारे सात हजार खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच सरकारी शाळांचे मूल्यांकन होणार आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांचाही समावेश असेल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.