पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत इयत्ता पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करण्यात आली. “बालभारती’च्या वतीने या पुस्तिकेची छपाई करुन विक्रीही करण्यात आली. या विक्रीच्या रॉयल्टीतून परीक्षा परिषदेच्या ठराविक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर विशेष मानधनापोटी 6 लाख 70 हजार रुपयांचे वाटप झाले. काही अधिकाऱ्यांना ही मानधनाची रक्कम न मिळाल्याने वादंग सुरू झाला आहे.

शिष्यवृत्ती परीक्षेतून परिषदेला वर्षाला 8 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मानधन वाटप का करण्यात आले, असा प्रश्‍न काही अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित केला आहे. यामुळे मानधन वाटपावरुन अधिकाऱ्यांमधील धूसफूस वाढली आहे.

29 जून 2015 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार चौथीऐवजी पाचवी व सातवीऐवजी आठवीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याबाबत बदल करण्यात आला. यासाठी मार्गदर्शके पुस्तकाची निर्मिती करावी, अशा सूचना तत्कालिन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार परीक्षा परिषदेमार्फत सन 2017 मध्ये मार्गदर्शिक पुस्तिकांची निर्मिती करण्यात आली.

“बालभारती’ या संस्थेमार्फत मार्गदर्शक पुस्तिकांची छपाई व विक्री करण्यात आली आहे. सन 2016 ते 2018 या दोन वर्षाच्या पुस्तिका विक्रीतून परीक्षा परिषदेला 1 कोटी 36 लाख रुपयांची रॉयल्टी प्राप्त झाली आहे. दरवर्षी 15 टक्केप्रमाणे ही रॉयल्टी दिली जाते.

शिष्यवृत्तीची परीक्षेचे आयोजन करुन निकाल व गुणवत्ता यादी जाहीर करणे ही परीक्षा परिषदेची जबाबदारी आहे. मात्र बदलत्या अभ्यासक्रमानुसार मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करण्याचे काम परिषदेने स्वत:कडे घेतले. आधी मराठी भाषेत पुस्तिकेची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर इंग्रजी, उर्दू, हिंदी या वेगवेगळ्या भाषांमधील एकुण 16 पुस्तिकांची उत्तम निर्मिती केली.

राठी माध्यमाच्या मार्गदर्शिकेतील दुरुस्त्या करुन त्याचे पुनर्मुद्रणही करण्यात आले आहे. या सर्व पुुस्तिका निर्मितेच्या कामात सहभागी झालेल्या तत्कालिन परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, आयुक्त, सहायक आयुक्त हे सात वरिष्ठ अधिकारी व चार लिपीक, तीन शिपाई असा एकूण 14 जणांना विशेष मानधन मिळावे यासाठीचा प्रस्ताव वित्त समिती, कार्यकारी समिती, राज्य समिती या सर्व पातळ्यांवर चर्चा करुन मंजूर करण्यात आला.

28 जानेवारी 2019 रोजी मानधनाचे धनादेशही परिषदेकडून वाटप करण्यात आले. तक्रारींचा धडाका कायम शिष्यवृत्ती विभागात कार्यरत असताना व पुस्तिका निर्मितीत काम केलेले असताना मानधन न मिंळाल्याची चर्चा पसरवित काही अधिकाऱ्यांनी आकांडतांडव करत स्थानिक शिक्षण कार्यालयांसह थेट शासनाकडेच तक्रारी केल्या. काही जणांची माहिती अधिकारातही माहिती मागविण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. अद्यापही चार अधिकाऱ्यांचा तक्रारींचा धडाका कायम आहे. मानधन वाटपाची एस.आय.टी.मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणीही काही अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेली आहे.

शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका उपलब्ध नसल्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी यांना अडचणी निर्माण होत होत्या. त्याची दखल घेत परीक्षा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दिवस-रात्र काम करुन मार्गदर्शक पुस्तिका तयार केली. अनेक अडथळ्यांवर मात करुन जुलै 2017मध्ये मराठी पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. त्यानंतर इतर भाषांतूनही पुस्तिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. मानधन मिळविणे हा हेतू ठेवून पुस्तिका काढल्याच नाहीत. मात्र काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून मानधनाचा आग्रह धरण्यात आला. त्यामुळे विविध समित्यांच्या मान्यतेने प्रत्यक्ष कामकाजात सहभाग घेतलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मानधन वाटप झाले आहे. यात कोणतीही अनियमितता झालेली नाही
– स्मिता गौड, शिष्यवृत्ती विभागप्रमुख