financial problem । केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या (MoRD) अंतर्गत लेखापरीक्षण शाखेच्या (IAW) नुकत्याच दिलेल्या अहवालात 2023-24 या आर्थिक वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MG-NREGS) कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. यात तामिळनाडू, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकूण 35.37 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. एकट्या तामिळनाडूच्या विरुधुनगर जिल्ह्यात 34.02 कोटी रुपये, राजस्थानच्या नागौरमध्ये 1.09 कोटी रुपये आणि मध्य प्रदेशातील मुरैनामध्ये 26 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

IAW देशभरातील 92 ग्रामीण विकास कामांचे ऑडिट करते
अहवालानुसार, हे निष्कर्ष 2023-24 च्या वार्षिक कामगिरी लेखा पुनरावलोकनाचा भाग आहेत, जे ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालयाने सामायिक केले आहेत. या कालावधीत, IAW ने देशभरातील 92 ग्रामीण विकास कामांचे लेखापरीक्षण केले. या कामांमध्ये MG-NREGS, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) यांचा समावेश आहे. मणिपूरच्या फेरजावल जिल्ह्यात PMAY-G अंतर्गत 5.20 लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले.

अहवालात असेही म्हटले आहे की IAW ने गुजरात, सिक्कीम, मणिपूर, ओडिशा, केरळ, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि बिहारमधील अनेक कामांमध्ये अनधिकृत आणि अनावश्यक खर्चाची प्रकरणे नोंदवली आहेत. या राज्यांमध्ये अशा फालतू खर्चाचे एकूण मूल्य 15.20 कोटी रुपये असल्याचे नोंदवले गेले आहे. या प्रकारचा खर्च योजनांच्या उद्दिष्टांच्या विरुद्ध मानला जातो.

‘महिलांना दरमहा २१०० रुपये, दोन मोफत गॅस सिलिंडर…’, अमित शहांनी जारी केले भाजपचे ठराव पत्र, अंकिता खून प्रकरणाचा उल्लेख IAW अहवालानुसार, 2023-24 मध्ये आयोजित 92 जोखीम-आधारित अंतर्गत ऑडिट ही मंत्रालयाच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वोच्च संख्या आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या योजना समाजकल्याणाशी संबंधित आहेत, त्यामुळे या योजनांचे बजेट पारदर्शकतेने खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. IAW चा उद्देश सरकारी खर्च विवेकपूर्ण आणि फायदेशीर आहे याची खात्री करणे हा आहे.

गेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देखील, IAW ला MG-NREGS, PMGSY आणि राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) मध्ये 23.17 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आढळले आहे. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम आणि पश्चिम बंगालमधील नादिया जिल्ह्यात आर्थिक नुकसानासह सर्वाधिक नुकसान MG-NREGS मध्ये नोंदवले गेले. या संदर्भात ग्रामीण विकास मंत्रालयाला पाठवलेल्या प्रश्नांना उत्तर मिळाले नाही.