नगर, (प्रतिनिधी) – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत बांबू शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यक्तीगत आणि सार्वजनिक बांबू लागवड करता येणार आहे. बांबू लागवड आणि संवर्धनासाठी हेक्टरी ७ लाखांचे अनुदान तीन वर्षात दिले जाणार असून, जिल्ह्याला ४०० हेक्टरचे उद्दिष्ट यावर्षी देण्यात आले आहे. आता वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग प्रत्येकी दरवर्षी १०० हेक्टर, जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग दरवर्षी १५० हेक्टर आणि कृषी विभागाय मार्फत दरवर्षी ५० हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचे नियोजन करणार आहे.

जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंच्या आराखड्याची बैठक झाली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपवनसंरक्षण सुवर्णा माने, रोहयो उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप, सामाजिक वनीकरणाचे उपविभागीय अधिकारी सचिन कंद, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे आदी उपस्थित होते.

राज्यात विविध पिके घेतली जातात. त्यामध्ये बागायती आणि कोरडवाहू जमिनीमध्ये पाण्याच्या आणि पावसाच्या उपलब्धेतेनुसार पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र, या पिकांना मिळणारा भाव अनिश्चिच असतो. त्यातुलनेत बांबूची लागवडही फायद्याची ठरते. बांबू ही दीर्घकालीन आणि सदाहरित वनस्पती आहे. याच्या लागवडीचा येणारा खर्चही कमी आहे. तसेच बांबूचे जीवनमान हे ४० ते १०० वर्षांपर्यंत आहे. बांबूची लागवड केल्यानंतर 3 वर्षानंतर उत्पादन सुरू होते.

रोहयोतून जिल्ह्यात ४०० हेक्टरवर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी व्यक्तीगत बांबूची लागवड केल्यास हेक्टरी ७ लाखांचे अनुदान हे लागवड आणि संवर्धनासाठी तीन वर्षात दिले जाणार आहे. सार्वजनिक स्वरूपाची लागवड करता येणार आहे. ग्रामपंचायती, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ही त्यांच्या मालकीच्या क्षेत्रावर या योजनेंतर्गत लागवड करता येणार आहे.