स्थायीसमोर प्रस्ताव; सल्लागाराला दिले जाणार दिवसाला साडेसोळा हजार मानधन

---

आतापर्यंत 22 लाखांची उधळपट्टी; पुढील दोन वर्षांत 39 लाखांच्या उधळपट्टीचा डाव

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेली लुट आता अपंग कल्याण निधीपर्यंत पोहोचली आहे. शहरातील अपंगांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागारावर आतापर्यंत 22 लाख रुपये उधळण्यात आले असून याच सल्लागाराला पुन्हा दोन वर्षे मुदतवाढ देत 39 लाख रुपयांवर “डल्ला’ मारण्याचा प्रकार समोर आला आहे. अपंगासाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्याचे तसेच या विभागासाठी स्वतंत्र सहायक आयुक्त देण्याच्या विषयाला तीन वर्षांपासून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. एका बाजूला शासनाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आयुक्तांनी सल्लागारासाठी मात्र “रेड कार्पेट’ टाकत प्रशासकीय प्रस्ताव तयार करून तो स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर केला आहे.

दिव्यांग, तृतीयपंथी व्यक्ती तसेच, गरीब वर्गाचे कल्याण व पुनर्वसन करण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. शहरातील या कमजोर घटकांना सशक्त करण्यासाठी सर्व समावेशक कृती आराखडा तयार करणे आवश्‍यक आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी गतवर्षी समीर घोष यांची एक वर्षासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यांची मुदत 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी संपुष्टात आली आहे.

त्यांनी आपल्या कामाचा अहवाल सादर केला आहे. त्यांनी मानधनात 10 ते 15 टक्के वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार त्यांना दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. त्यांना प्रतिदिन 16 हजार 500 रूपये मानधन दिले जाणार आहे. प्रत्येक महिन्यातील केवळ 10 दिवसांच्या कामकाजासाठी पालिका तब्बल 1 लाख 65 रूपये मानधन मोजणार आहे. दोन वर्षांसाठी एकूण 39 लाख 60 हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. या खर्चास मंजुरी देण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.18) होणाऱ्या स्थायी समिती सभेसमोर सादर करण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षभरात त्यांच्या माध्यमातून एकही नवा उपक्रम अथवा धोरण राबविण्यात न आल्यामुळे तसेच अपंगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी यश न आल्याने या सल्लागाराला मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी मागणी शहरातील अपंगांसाठी कार्यरत असलेल्या सल्लागाराच्या माध्यमातून सर्वच संघटनांनी केली होती. मात्र ही मागणी धुडकावून लावत आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला पुढील दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यास हिरवा कंदिल दाखविला आहे. ही संपूर्ण रक्कम अपंगांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी राखीव असलेल्या निधीतून खर्च केली जाणार आहे.

शासनाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता
राज्यातील प्रत्येक महापालिकेमध्ये अपंग कल्याण हा विभाग स्वतंत्र करून त्यासाठी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा, असे आदेश राज्य शासनाने सन 2017 मध्ये दिले आहेत. मात्र या आदेशाला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावत हा विषय तीन वर्षे प्रलंबित ठेवला. तर सर्वसाधारण सभेने अपंग विभागासाठी नागरवस्ती विभागाचे समाज कल्याण अधिकारी संभाजी ऐवले यांना पदोन्नती देऊन त्यांना सहायक आयुक्‍त करावे व त्यांच्याकडे अपंग विभागाचा पदभार द्यावा, असा ठराव मंजूर केला आहे. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतरही दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी आयुक्तांनी त्यावर अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. एका बाजूला सल्लागारावर उधळपट्टी करणारे आयुक्त शासन आदेशही पाळत नसल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

अनुभवाचा फायदा होण्यासाठी प्रस्ताव – आयुक्त
शहरातील अपंगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना योग्य पद्धतीने राबविल्या जाव्यात, तसेच त्यांच्या अनुभवाचा फायदा महापालिका क्षेत्रातील अपंगांना व्हावा यासाठी समीर घोष यांना मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याची प्रतिक्रिया महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली. घोष यांनी यापूर्वी राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीवर पातळीवर अत्यंत चांगले काम केले आहे. त्यांच्याकडून शासकीय पातळीवर अनेक ठिकाणी सल्ला घेतला जात आहे. अपंगांच्या व्यापक हिताचाच यामागे हेतू आहे. वैयक्‍तिक सल्लागार यांचे मानधन हे तुलनेत अधिक असल्याने मानधन अधिक दिसत असले तरी ते योग्य असल्याचेही आयुक्त म्हणाले.

अधिकाऱ्यांकडून दुर्दैवी प्रकार – दत्ता भोसले
पिंपरी-चिंचवड महापालिका सल्लागाराच्या माध्यमातून अपंगाच्या निधीवर मारत असलेला डल्ला हा अधिकाऱ्यांच्या आयुक्तांच्या संगनमतातून सुरू आहे. अपंगांच्या निधीचा दुरुपयोग करणे ही बाबच निंदनिय आणि लज्जास्पद आहे. एकाही अपंग संघटनेने अथवा त्यांच्यासाठी कार्यरत असलेल्या व्यक्तीने मागणी न करता हा सल्लागार लादला जात आहे. आयुक्तांना निवेदन दिल्यानंतरही त्यांनी हा विषय रेटून नेण्याचा प्रकार दुर्देवी असून याबाबत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकाराची दखल कडू यांनी घेतली असून चौकशी केली जाणार आहे. तसेच प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या माध्यमातून पालिकेसमोर आंदोलनही केले जाणार असल्याची माहिती “प्रहार’चे अध्यक्ष दत्ता भोसले यांनी दिली.