नवी दिल्ली – १३ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडियाच्या वापरावर कायदेशीर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ही एक धोरणात्मक बाब आहे. तुम्ही संसदेला कायदा करायला सांगा. हे आमच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. तथापि, न्यायालयाने इतर अधिकाऱ्यांसमोर अपील करण्याची मुभा दिली आहे. कायद्यानुसार आठ आठवड्यांच्या आत अपील दाखल करता येईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

झेप फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकार आणि इतर अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांचा प्रवेश नियंत्रित करण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणीसारखी वय पडताळणी प्रणाली सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय, बाल संरक्षण नियमांचे पालन न करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.

आता १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर अकाउंट उघडण्यासाठी त्यांच्या पालकांची संमती घ्यावी लागेल. यासाठी केंद्र सरकारने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (डीपीडीपी), २०२३ अंतर्गत नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा ३ जानेवारी रोजी जनतेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला.