नवी दिल्ली  – सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआय) मंगळवारी सायंकाळी निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर केला. त्या तपशीलात राजकीय देणगीदारांच्या नावांचा समावेश आहे.

ती उघड होण्यासाठी आता संपूर्ण देशाचे लक्ष निवडणूक आयोगाकडे असेल. त्यासाठी आयोगाला न्यायालयाने १५ मार्चच्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतची मुदत दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात (१५ फेब्रुवारी) घटनाबाह्य म्हणून उल्लेख करत निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल ठरवली. तसेच, रोख्यांचा तपशील सादर करण्याचा आदेश एसबीआयला दिला. त्यासाठी ६ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.

मात्र, एसबीआयकडून मुदतवाढीची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने मुदतवाढ देण्यास नकार दर्शवत मंगळवार सायंकाळपर्यंत तपशील सादर करण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाचे पालन एसबीआयने केले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांचा तपशील आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. मोदी सरकारने आणलेल्या निवडणूक रोखे योजनेची अंमलबजावणी २०१८ या वर्षापासून झाली. तेव्हापासून एसबीआयने १६ हजार ५१८ कोटी रूपयांचे रोखे जारी केले.