नवी दिल्ली : ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटावरुन देशात सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अनेक राज्यांमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात येत आहे. त्यातच पश्चिम बंगाल सरकारने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. ही बंद सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे. या बंदीला कोणताही आधार नाही, चित्रपगृहांना सुरक्षा द्यावी, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारवरही कडक टीका केली असून हा चित्रपट दाखवणाऱ्या सिनेमागृहाला सुरक्षा पुरवावी, असे म्हटले आहे. सरकार किंवा संबंधित लोकांकडून चित्रपट मालकांवर कोणताही दबाव आणू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या निर्मात्यांना देखील सुचना केल्या आहेत. चित्रपटाच्या निर्मात्यांना नवीन डिस्क्लेमर टाकण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. डिस्क्लेमरमध्ये ३२ हजार बेपत्ता मुलींचा आकडा पुष्टी झालेला नाही, असे म्हणायला हवे. २० मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत हा नवा बदल करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

#SupremeCourtOfIndia #TheKeralaStoryMovie #Disclaimer
'No authentic data to back up the suggestion that the figure of converted people is 32000 or any other figure' pic.twitter.com/wLKBrHvN7L

— Live Law (@LiveLawIndia) May 18, 2023

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पीएस नरसिंहा आणि न्यायाधीश जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी  सुनावणी झाली. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करत असलो तरीही तुम्ही एखाद्या समुदायाला बदनाम करू शकत नाही, असे  सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट निर्मात्यांना सुनावले आहे.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे वकील हुजैफा अहमदी यांनी न्यायाधीशांना चित्रपट लवकर पाहण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, “शक्य असल्यास, न्यायाधीशांना या वीकेंडला चित्रपट पाहू द्या. तो ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यापासून थांबवावा.” मात्र, न्यायालयाने या मागणीवर कोणतेही भाष्य केले नाही.