कोल्हापूर : साखर उद्योगाची जाणीव माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना झाली त्यामुळे समाधान झाले, असा उपरोधिक टोला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी लगावला आहे. आमचे नेते शरद पवार यांच्यामुळे या उद्योगातील लाखो कुटुंबीयांना आजपर्यंत स्थैर्य मिळाले आहे, असेही श्री. मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.

या व्यवसायावर लाखो ऊस उत्पादक, लाखो कामगार, शेतकऱ्यांसह देशाचे, राज्याचे अर्थकारण व लाखो कुटुंबे अवलंबून आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून आमचे नेते शरद पवार शेतकऱ्यांच्या सर्वच पिकासाठी किती कठोर मेहनत या वयामध्ये घेत आहेत, याची जाणीव माननीय फडणवीस साहेबांना निश्चित झाली असेल.

मंत्री मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, साखरेच्या दरामध्ये प्रतिकिलो 2 रुपयांनी वाढ स्वागतार्ह आहे. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोंबरपासून होणार आहे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांचाच फायदा होणार आहे.

केंद्र शासनाने मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने किलो 2 रुपये म्हणजे आज ३१०० रु. प्रति क्विंटल दर ३३०० रुपये होईल. त्याचे आम्ही स्वागत करत असलो, तरी तो दर ३५०० प्रति क्विंटल असणे आवश्यक होते. कारण प्रती टनामागे ४०० ते ४५० रुपये साखर कारखाने तोटा सहन करीत आहेत. अतिरिक्त कर्ज व व्याजामुळेच कारखानदार घायकुतीला आलेले आहेत.

साखर दरवाढीची अंमलबजावणी 1ऑक्टोंबरपासून होणार आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता नाही. मग निर्णय फोडून कोणाचा फायदा होणार आहे ? सहाजिकच व्यापाऱ्यांचा फायदा होणार आहे… म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यंत कारखान्यांना आपला साखरेचा कोटा विकावा लागेल. कारण त्यांना तोडणी -वाहतूक, कारखान्याची मेन्टेनन्सची कामे ही अत्यावश्यक आहेत. त्याशिवाय नाही विकली तर व्याजाचा भुर्दंड आहेच.

वरील खर्चासाठी कारखान्यांना साखर ३१०० रुपयेनेच विकावी लागेल. व्यापारी ती घेतील व 1 ऑक्टोबरपासून विकतील. त्यामुळे त्यांच्या फायद्यासाठी निर्णय जाहीर केला की काय ? असा सवालही श्री मुश्रीफ यांनी केला आहे.

विधानसभेचे विरोधीपक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस ऊसकरी, शेतकरी व साखर उद्योगाबाबत इनकमिंग भाजप साखर कारखानदाराना घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीमध्ये भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

या भेटीत साखर व्यवसायाचे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उदाहरणार्थ बफरस्टॉकची मुदत जुलै २०२० असून ती वाढवणे, साखरेचे एक्सपोर्ट धोरण ठरवणे कारण साखर उत्पादन जादा होणार आहे. एक्सपोर्ट अनुदान व बफर स्टाॅकचे व्याज कारखान्याना तात्काळ द्यावे. कारखान्यांना तोटा भरून काढण्यासाठी प्रतिटन ६०० रूपये अनुदान देणे. इथेनॉलचे दीर्घकालीन धोरण ठरवून आर्थिक मदत करणे. कारखान्याच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे रिझर्व बँकेस आदेश काढणेबाबत ही चर्चा होऊन निर्णय घेण्याचे ठरल्याचे समजते .

पुढील वर्षी उसाचे बंपर उत्पादन होणार आहे, साखर व्यवसाय अडचणीमध्ये आहे. त्याबाबत अनेक प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याचे समजते. त्याचे आम्ही स्वागत करतो व इनकमिंग भा.ज.प. साखर कारखानदार यांना धन्यवाद देतो. वरील प्रश्नांची सोडवणूक झाली तर शेतकरी म्हणून आम्ही मनापासून धन्यवादच देऊ.