Satara traffic – पोवई नाका ते बॉम्बे रेस्टॉरंट हा रस्ता केवळ सातारा-लातूर राष्ट्रीय महामार्गाचा भाग नसून, सातारा शहराच्या प्रशासकीय, न्यायालयीन, आरोग्य आणि शैक्षणिक व्यवस्थेचा कणा आहे. या रस्त्याच्या कामामुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याने, त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. वाहतूक कोंडीत अडकल्याने, त्यांचा बराच वेळ जात आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी शहर पोलिसांची वाहतूक शाखा आणि प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

या रस्त्यावर असलेल्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांसह प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, दिवाणी कनिष्ठ व वरिष्ठ न्यायालये आहेत. या ठिकाणी न्यायालयीन कामकाजासाठी दररोज हजारो नागरिकांची ये-जा असते. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, इतर शासकीय विभागांची कार्यालये, शासकीय विश्रामगृहे, अधिकार्‍यांची निवासस्थाने, अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा व सहकारी बँकांची मुख्य कार्यालये आहेत.

या सर्व ठिकाणी वेगवेगळ्या कामकाजासाठी नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. या रस्त्यावर देवी कॉलनी, कल्याणी बरॅक परिसरात अनेक मोठी रुग्णालये असून, सातारा जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील रुग्ण उपचारासाठी येतात. शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ घेणारे लाभार्थी आणि शासकीय अधिकारी, कर्मचारीही या रुग्णालयांवर अवलंबून आहेत. या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीमुळे आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांवर परिणाम होत असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.

रयत शिक्षण संस्थेच्या विविध शाळा, महाविद्यालये, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व सैनिक स्कूलकडे जाणार्‍या विद्यार्थ्यांचे पालक या रस्त्याने जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा परिणाम होत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही होत आहे. बॉम्बे रेस्टॉरंट चौक परिसरात सामाजिक न्याय भवन, समाजकल्याण विभागाची कार्यालये, महावितरण कंपनीची विभागीय व मंडळ कार्यालये, जलसंपदा विभागाची महत्त्वाची कार्यालये असल्याने या रस्त्याचे महत्त्व आणखी आहे.

कृष्णानगर, संगमनगर, वनवासवाडी, विकासनगर, न्यू विकासनगर, संगम माहुली या शहरालगतच्या भागात नागरी वसाहती विकसित झाल्या आहेत. औद्योगिक वसाहतीकडे जाणारा जवळचा मार्गही हाच असल्याने, दिवसरात्र वाहनांची वर्दळ कायम असते. ही परिस्थिती विचारात घेता, पोवई नाका-बॉम्बे रेस्टॉरंट चौक दरम्यानच्या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा परिणाम केवळ वाहनधारकांपुरता मर्यादित न राहता, न्यायव्यवस्था, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि प्रशासकीय सेवांवर होत आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.