industrial parks : 33,660 कोटी रुपयांच्या भारत औद्योगिक विकास योजनेअंतर्गत (भव्य) 50 औद्योगिक पार्क उभारण्यासाठी राज्यांना अर्ज सादर करण्याकरिता चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने शनिवारी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2026-27 ते 2031-32 या सहा वर्षांच्या कालावधीत देशभरात 100 प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली होती.

पहिल्या टप्प्यात, स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेद्वारे 50 औद्योगिक पार्क हाती घेतले जातील. जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे, उत्पादन क्षमतेला चालना देणे आणि आर्थिक विकासाला गती देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, पहिल्या दोन महिन्यांत 20 पार्क्ससाठी आणि त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत आणखी 30 पार्क्ससाठी राज्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या 50 पार्क्सना पहिल्या टप्प्यात आणि उर्वरित 50 पार्क्सना पुढील टप्प्यात मंजुरी दिली जाईल. ही योजना राज्ये आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भागीदारीने राबवली जाईल.

या योजनेअंतर्गत 100 ते 1,000 एकर क्षेत्रावरील औद्योगिक पार्क्स विकासासाठी हाती घेतले जातील. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रति एकर एक कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. डोंगराळ राज्यांसाठी, 25 एकर जमिनीवरही पार्कला मंजुरी दिली जाऊ शकते.

जमीन, पाणी व वीज यांसारख्या चांगल्या सुविधा देणारी राज्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची शक्यता आहे. राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि हरियाणा यांसारखी राज्ये यात स्वारस्य दाखवत आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्यांना खासगी कंपन्यांसोबत भागीदारी करून प्रस्ताव सादर करण्याचीही तरतूद आहे, ज्याअंतर्गत केंद्र सरकार प्रति एकर 50 लाख रुपयांची मदत देईल.

राज्यांनी त्यांच्या अर्जांना जलद मंजुरी मिळावी यासाठी विशेष उद्देश वाहन स्थापन करावे, नियोजन प्राधिकरणाला अधिसूचित करावे आणि एक-खिडकी मंजुरी यंत्रणा स्थापित करावी. तीन वर्षांत हे 50 पार्क कार्यान्वित होतील.

समूह-आधारित विकासाला चालना देऊन आणि उद्योग, पुरवठादार व सेवा प्रदात्यांना एकाच ठिकाणी एकत्र येण्यास सक्षम करून, ’भव्य’ योजना देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करेल, प्रादेशिक औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देईल आणि लाखो लोकांसाठी नवीन संधी निर्माण करेल. या योजनेचा फायदा उत्पादन युनिट्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि तयार औद्योगिक पायाभूत सुविधा शोधणार्‍या जागतिक गुंतवणूकदारांना होईल. यामध्ये ग्रीनफिल्ड आणि पात्र ब्राउनफिल्ड अशा दोन्ही प्रकारच्या औद्योगिक पार्कांच्या विकासाची तरतूद आहे.