योजना मार्गी लागण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या संयुक्त सूचना
सातारा – केंद्र शासन पुरस्कृत नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत असाक्षरांच्या सर्वेक्षणासाठी शिक्षण विभागाने 28 ऑक्‍टोबर ही सुधारित कालमर्यादा जाहीर केली असून उद्दिष्टानुसार दि. 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत “उल्लास’ ऍपवर असाक्षर आणि स्वयंसेवकांची ऑनलाइन जोडणी (टॅगिंग) करायची आहे. याबाबतच्या सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.

पुणे येथे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, सर्व शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, डायटचे प्राचार्य, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व योजना यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्यातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय कार्यशाळेत नवभारत साक्षरता योजनेच्या सद्यस्थिती व अंमलबजावणीबाबत सर्वंकष चर्चा झाली. राज्यस्तरीय कार्यशाळेत पुढील दिशा ठरल्यानंतर योजना संचालक डॉ.महेश पालकर,

प्राथमिक संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी, आणि एससीईआरटीचे संचालक अमोल येडगे यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे सर्वेक्षण, ऑनलाइन नोंदणी व टॅगिंग, प्रशिक्षण, अध्ययन- अध्यापन, जिल्हास्तरीय बैठका यांसह योजनेच्या कोणत्याही टप्प्यावरील कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर करावयाच्या कारवाईबाबतचे आदेशही दि. 20 ऑक्‍टोबर रोजी जारी केले आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात सर्व वयोगटातील 1 कोटी 78 लक्ष व्यक्ती असाक्षर आहेत. तर 15 व त्याहून अधिक वयोगटातील 1 कोटी 63 लाख व्यक्ती असाक्षर आहेत. या सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे केंद्र शासनाने राज्याला जिल्हानिहाय, प्रवर्गनिहाय, लिंगनिहाय उद्दिष्ट निश्‍चित करून दिले आहे.

योजना संचालनालयाने केंद्र व राज्य जनगणना कार्यालयास असाक्षरांची यादी उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केली होती. जनगणना अधिनियम 1948 नुसार केवळ सांख्यिकीय माहिती प्रकाशित होते. कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती प्रसिद्ध होत नाही. असाक्षरांची यादी उपलब्ध होत नसल्याने नेमके असाक्षर कोण व सध्या किती, हे निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसारच योजनेची पुढील अंमलबजावणी करता येणे शक्‍य होणार आहे.

कार्यशाळेत या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याचा निर्धार करण्यात आला. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम संपूर्णतः शैक्षणिक असल्याचे दीपक केसरकर यांनी नमूद केले. शिक्षकांना त्यापासून वेगळे होऊन चालणार नाही. शिक्षण हे फक्त विद्यार्थ्यांना शिकविणे इथपर्यंत मर्यादित असू शकत नाही. हा कार्यक्रम देशातील इतर राज्यांमध्ये यशस्वी होत असेल तर महाराष्ट्रात का नाही, असे सांगून कार्यक्रम यशस्वी करण्याबाबत त्यांनी सूचना दिल्या. देओल आणि मांढरे यांनीही अंमलबजावणीसाठी सक्त सूचना दिल्या.

कामात हयगय केल्यास कारवाईचा बडगा
बहिष्काराच्या पार्श्‍वभूमीवर योजना संचालनालयाने राज्यातील विविध प्राथमिक,माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांच्या अध्यक्ष, सचिव व इतर पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. संघटनांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा करत बहिष्कार कायम ठेवला. आता हळूहळू हा विरोध मावळत चालल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातच पुण्यात शिक्षणमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे काम करावेच लागेल असे ठणकावल्याने आता दुसरा पर्याय उरलेला नाही.