संदीप राक्षे / सातारा : सातारा जिल्ह्याला यंदा राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये चार कॅबिनेट मंत्री पदे मिळाली. महायुती सरकारमध्ये सक्रिय असणाऱ्या या मंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनामध्ये आपल्या कामगिरीची दखल घ्यायला लावली. तरीसुद्धा सातारा जिल्ह्याचे प्रश्न अद्याप जैसे थे असून त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना राजकीय बळ पणाला लावावे लागणार आहे.

सातारा जिल्ह्यात आठ आमदार हे महायुती सरकारच्या घटक पक्षातील आहेत. एकमेव राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे शशिकांत शिंदे हे विरोधी आमदार आहे. शिवसेनेचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे या सर्वच मंत्र्यांनी यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात साताऱ्याचा लढवय्या बाणा काय असतो हे दाखवून दिले आहे.

जिल्ह्याच्या नेतृत्वाची कमान महायुतीच्या नेतृत्वाकडे असली तरी सातारकरांची टोलमुक्ती जिल्ह्याच्या पुनर्वसनाचे आणि स्थलांतराचे प्रश्न, सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक विकास, वैद्यकीय महाविद्यालयाचा रखडलेला निधी हे प्रश्न अद्यापही रडतखडत सुरू आहेत.

सातारा जिल्ह्याचा 721 कोटीचा विकास निधी आराखडा मांडला गेला होता. त्यापैकी केवळ 15 टक्के निधी आतापर्यंत जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा होत असला तरी वित्त विभागाकडे लाडक्या बहिणीच्या योजनेमुळे पुरेसे वित्त नसल्याची आकडेवारी आहे.
जिल्ह्याच्या चारही मंत्र्यांनी दुसऱ्या टप्प्याच्या कामासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी निश्चितच प्रयत्न करायला हवा.

बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पुणे बेंगलोर या महामार्गाच्या 121 किलोमीटरच्या दुरुस्तीसंदर्भात नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करून दुसऱ्या ठेकेदार कंपनीला हा ठेका देण्या संदर्भात सूतोवाच केले होते. मात्र, अद्यापही रिलायन्स इन्फ्राची तब्बल पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही काम रखडण्याची रडकथा सुरूच आहे. शेंद्रे ते कागल या महामार्गाचे सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे.

त्यामुळे महत्त्वाच्या शहरांच्या ठिकाणी वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते तासवडे आनेवाडी या दोन ठिकाणी टोल द्यावा लागत आहे .किमान जिल्ह्यातील एमएच अकरा व एम एच 50 या क्रमांकाच्या वाहनांना टोल मध्ये सवलत मिळावी यासाठी बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांनी अधिवेशनात हा विषय घेऊन निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

साताऱ्यात फलटण खंडाळा शिरवळ तासवडे येथे औद्योगिक विकास विशेष आर्थिक क्षेत्रामुळे बऱ्यापैकी विकास योजना सुरू झाल्या आहेत. साताऱ्याचा पुणे संपर्क वाढतो आहे. साताऱ्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा मला मोठा संपर्क असून सुद्धा म्हणावा तसा औद्योगिक विकास झाला असे म्हणता येत नाही. ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर अनुषंगाने जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पडताळणी झाली. नंतर हा प्रकल्प जागा उपलब्धता व अन्य कारणांमुळे म्हसवडकडे नेण्याच्या हालचाली झाल्या.

दहा वर्षात एकही नवीन उद्योग आलेला नाही

जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षात एकही नवीन उद्योग आलेला नाही त्यामुळे साताऱ्यातील तरुणांचे पुण्या मुंबईसह इतर ठिकाणी नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थलांतर होत आहे. सातारा एमआयडीसीमध्ये सध्या ईएसआयसी हॉस्पिटलचा बोलबाला सुरू आहे. हा भूखंड राज्य कामगार विमा योजनेकडे सुपूर्द झाला आहे ही समाधानाची बाब असली तरी नवीन उद्योगांना येण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा आणि उपलब्ध जागा याची मात्र अडचण असून साताऱ्यातील औद्योगिक वसाहतीचा बी प्लस दर्जा केव्हा हटणार याचे उत्तर खुद्द चार कॅबिनेट मंत्र्यांकडे सुद्धा नाही.

जिल्हावासियांना प्रचंड कामाच्या अपेक्षा

सातारा शहर परिसरामध्ये आयटी हब उभारण्याचे इनोव्हेशन सातारा उपक्रमांतर्गत स्वप्न दाखवण्यात आले होते. अद्यापही आयटी हब ची जागा पशुसंवर्धन विभाग व जिल्हा प्रशासन यांच्या समन्वयांमध्ये रेंगाळली आहे. या जागेचे पुर्नमूल्यांकन आणि हस्तांतरण ही प्रक्रिया लाल भीतीच्या कारभारामुळे लटकून पडली आहे .त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील चारही कॅबिनेट मंत्र्यांकडून दिल्या जिल्हावासियांना प्रचंड कामाच्या अपेक्षा आहेत. या कामाच्या संदर्भाने त्यांनी आपल्या राजकीय कर्तुत्वाचा झपाटा दाखवून द्यावा हे म्हणणे गैर ठरणार नाही.

मेडिकल कॉलेज अडथळ्याची शर्यत सुरूच

सातारा जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम निधीअभावी रखडले आहे. दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला 289 कोटी रुपयांचा निधी गरजेचा आहे. छत्रपती संभाजीराजे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या तुलनेमध्ये बारामती आणि सिंधुदुर्ग येथील मेडिकल कॉलेज आणि त्यांच्या विस्तारीत इमारती उभ्या राहिल्या आणि प्रवेश प्रक्रिया सुद्धा सुरळीत सुरू झाली पण सातारच्या महाविद्यालयाच्या कामाला पहिल्यापासूनच अडथळ्याची शर्यत सुरू आहे.