Satara News – शहरातील राजपथ, खणआळी, शनिवार चौक, देवी चौक, मोती चौक, गोलबाग, अदालतवाडा, बोगदा परिसर आणि अन्य प्रमुख बाजारपेठांमधील पदपथांना अतिक्रमणाचा अक्षरशः विळखा पडला असून पादचार्‍यांचा हक्काचा मार्ग व्यापार्‍यांच्या ताब्यात गेल्याचे चित्र आहे. फेरीवाले, हातगाड्या, दुकानांसमोरील वाढीव शेड,

फूटपाथवर मांडलेला माल आणि बेशिस्त पार्किंग यामुळे नागरिकांना रस्त्यावरून जीव मुठीत धरून चालावे लागत आहे. नगरपरिषदेकडून वेळोवेळी धडक अतिक्रमण हटाव मोहिमा राबविल्या जातात. बुलडोझरच्या सहाय्याने अतिक्रमणे हटविली जातात, दंडात्मक कारवाईही केली जाते. मात्र काही दिवसांतच परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होत असल्याने या मोहिमांवर नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

पदपथावर बसण्यासाठी ‘भाडे’? नेमका हा कोणाचा अधिकार?
देवी चौक ते मोती चौक तसेच गोलबाग परिसरात अनेक पथारी विक्रेते थेट पदपथांवर व्यवसाय करताना दिसतात. स्थानिक पातळीवर अशी चर्चा आहे की, काही ठिकाणी दुकानासमोर बसणार्‍या पथविक्रेत्यांकडून संबंधित दुकानदारांकडून दिवसाकाठी सुमारे 500 ते 700 इतकी रक्कम घेतली जाते.

सार्वजनिक मालकीच्या पदपथाचा वापर करण्यासाठी अशा प्रकारे पैसे घेतले जात असल्याच्या चर्चेमुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या व्यवहारांबाबत अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसली तरी या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

पादचार्‍यांना रस्त्यावर चालण्याची वेळ
सातारा शहरातील विशेषतः राजपथावरील पदपथ पूर्णपणे व्यापले गेल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले आणि दिव्यांग नागरिकांना थेट मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला असून वाहतूक कोंडीतही भर पडत आहे. वाहनचालक आणि पादचारी यांच्यात वारंवार वादाचे प्रसंग घडत असल्याचे चित्र आहे. सदाशिव पेठ ते 501 पाटी हा रस्ता नगरपालिकेने विक्रेतांना नो हॉकर्स झोन जाहीर केला होता मात्र, पुन्हा या रस्त्यावर विक्रेते आणि व्यापार्‍यांचा पोट भाडेकरू धंदा फोफावला आहे .

सातारकरांचा सवाल
नागरिकांनी प्रशासनाला थेट प्रश्न विचारला आहे की, अतिक्रमण हटाव मोहिमा केवळ औपचारिकता आहेत का? कारवाईनंतर काही दिवसांतच पुन्हा अतिक्रमणे कशी उभी राहतात? जबाबदार अधिकार्‍यांकडून नियमित देखरेख का केली जात नाही ? शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि पदपथ पादचार्‍यांसाठी कायमस्वरूपी मोकळे राहावेत यासाठी फेरीवाल्यांचे नियोजित पुनर्वसन, अतिक्रमण करणार्‍यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई, नियमित संयुक्त तपासणी मोहीम आणि बेशिस्त पार्किंगवर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.