सातारा – सर्वसामान्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून महागाई, बेरोजगारीने जनता हैराण झाली आहे. या संकटाच्या काळात सरकारने सर्वसामान्यांना आधार देण्याची गरज आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारने दुर्लक्ष केल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने देण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील सामान्य लाेकांना दररोज भेडसावणाऱ्या प्रश्नांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, सरचिटणीस राजकुमार पाटील, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा संजना जगदाळे, युवकचे अध्यक्ष मकरंद बोडके, शफिक शेख, राज्य नेत्या समिंद्रा जाधव, सचिन जाधव, अतुल शिंदे, रमेश उबाळे, समर्थ नायकवडी, बाळासाहेब शिंदे, नलिनी जाधव, शैलजा कदम, सौ. वैशाली जाधव, प्रज्ञा गायकवाड यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी जितेंद्र डुडी यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना दिले.

राज्यात युवा, विद्यार्थी, शेतकरी, बरोजगार, महिला सुरक्षा, कामगार, अंगणवाडी सेविका असे अनेक घटक त्रस्त आहेत. कापूस, कांदा, तूर या शेतमालाला भाव नाही. अतिवृष्टी, दुष्काळामुळे पिकांची नुकसान भरपाई मिळत नाही. नोकर भरतीसाठी हजारो रुपये शुल्क आकारुनही पेपर फुटीसारखे प्रकार होत आहेत. परिणामी प्रामाणिक युवक आणि बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. राज्यात कोणताही नवीन प्रकल्प येत नसल्याने बेरोजगारीत भर पडत आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, संगणक परिचालकांच्या आंदोलनाची सरकार दखल घेत नाही. आ. रोहित पवार यांनी युवा संघर्ष यात्रा काढून या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करावा लागला. समूह शाळा योजनेची अंमलबजावणी करण्यापासून सरकारला माघार घ्यावी लागली. अद्यापही अनेक प्रश्न प्रलंबित असून सरकारला मात्र या प्रश्नांचे गांभीर्य नसल्याने प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर उतरुन आवाज उठवेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

राष्ट्रवादी या मागण्यांबाबत उठवणार आवाज
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, सर्व विभागांमधील रिक्त अडीच लाख पदे भरावीत, छुप्या पध्दतीने सुरु असलेली कंत्राटी भरती बंद करावी, अवाजवी परीक्षा शुल्क कमी करावे, ६० हजार रिक्त पदांची शिक्षक भरती करावी, राज्यात पेपर फुटीसंदर्भात कडक कायदा करावा, दत्तक शाळा योजना रद्द करावी, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यात शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करावी, नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, विद्यार्थी व महिलांसाठीची रखडलेली सर्व शासकीय वसतीगृहे तात्काळ सुरु करावीत, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज माफी करावी. खेळाडूंची रखडलेली थेट नियुक्ती द्यावी,

मराठा समाजाच्या आरक्षणातील संभ्रम दूर करुन धनगर, मुस्लिम व लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा. जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, समुदाय आरोग्य अधिकारी, कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी, संगणक परिचालक, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, होमगार्ड अशा सर्व संघटनांशी चर्चा करुन त्यांचे प्रश्न सोडवावेत. सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटी आय या संस्थांना प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये द्यावेत. विद्यार्थ्यांच्या रखडलेल्या शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या त्वरीत वितरीत कराव्यात. दुधाला भाव देऊन अनुदान द्यावे. तालुकास्तरावर एमआयडीसीची स्थापना करावी, अस्तित्वातील एमआयडीसी सक्षम करावी, राज्यात युवा आयोगाची स्थापना करावी आदी मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.