सातारा – कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करणार असून त्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाईयांनी दिली. पालकमंत्री देसाई यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार पुनर्वसनाचे काम पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी कोयना धरणावर मार्च २०२३ मध्ये धरणे आंदोलन केले होते. या धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन एक महिन्यात बैठक घेण्याचे तसेच प्रलंबित प्रश्न प्रथम प्राधान्याने मार्गी लावण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्या अनुषंगाने 15 मे 2023 रोजी उच्चस्तरीय समिती व सर्व संबधित अधिकाऱयांची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीच्या अनुषंगाने कोयना प्रकल्पातील अदयाप जमीन न मिळालेल्या खातेदारांना सातारा जिल्हयातील जमीन पसंत असल्यास त्यांनी तात्काळ जमीन मागणी अर्ज दाखल करण्याबाबत प्रसिद्धी करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना जमीन प्रत्यक्ष दाखवण्यात आली. प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांचे अर्ज घेण्यात आले. सातारा जिल्हयात 538 प्रकल्पग्रस्त खातेदारांचे जमीन मागणीचे अर्ज प्राप्त् झाले.

या अर्जापैकी 114 खातेदारांना पूर्वीच जमीन वाटप झाली असल्याने त्यांचे अर्ज निकाली काढण्यात आले. 51 प्रकल्पग्रस्त खातेदारांचे परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आले आहेत. तसेच 349 प्रकल्पग्रस्त खातेदारांचे परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन ठेवण्यात आले आहेत.सातारा जिल्ह्याव्यतिरिक्त सांगली जिल्हयामध्ये 412, सोलापूर जिल्हयामध्ये १, रायगड जिल्हयामध्ये 68, ठाणे जिल्ह्यामध्ये 21 प्रकल्पग्रस्त खातेदारांनी जमीन मागणी केली होती. या प्रकल्पग्रस्त खातेदारांचे देय क्षेत्राबाबतची पडताळणी करून संबंधित जिल्ह्यांना प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत.

दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (क्रमांक 201/2023) दाखल झाली आहे. या याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने दि. 04/10/20233 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने 1976 पूर्वीच्या कोयना व तत्सम पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या पर्यायी जमिनी संदर्भात तपासणी करण्यासाठी उच्च अधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीच्या दि. 23/10/2023 रोजीच्या बैठकीतील वृत्तानुसार कोयना व तत्सम पाटबंधारे प्रकल्पातील जमीन वाटपाच्या अनुषंगाने तपासणी करण्याबाबत सविस्तर निर्देश दिले आहेत. 1976 पूर्वीच्या कोयना व तत्सम पाटबंधारे प्रकल्पातील जमीन वाटपाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात दाखल अवमान याचिका अद्याप न्यायप्रविष्ठ असल्याने जमीन वाटपाच्या अनुषंगाने पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जमीन वाटप करण्याबाबत पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

गतीने कार्यवाही सुरु
पालकमंत्री देसाई यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की मुख्यमंत्री हे स्वतः कोयनेचे सुपुत्र असून त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत प्रश्न मार्गी लागला पाहिजे अशा सक्त सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार हा पुनर्वसन प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी गतीने कार्यवाही सुरु आहे.