कोरेगाव  – मराठा समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या आरक्षणाच्या प्रश्‍नाकडे राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला राज्यभरात पाठिंबा वाढत आहे. राज्य सरकारने वेळीच निर्णय न घेतल्यास स्फोट होईल, असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे.

ल्हासुर्णे, ता. कोरेगाव येथे निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मराठा आरक्षणाविषयी भूमिका स्पष्ट केली. माथाडी कामगारांचे नेते आमदार (दिवंगत) अण्णासाहेब पाटील यांनी 1980 साली सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाची हाक दिली होती. या आरक्षणाच्या लढ्यात त्यांनी दिलेले बलिदान विसरता येणार नाही. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी मुंबई बाजार समिती आवारात माथाडी कामगारांनी शुक्रवारी कामबंद आंदोलन केले. केवळ पोलिसांच्या विनंतीवरून फळे आणि भाजी बाजार सुरू ठेवण्यात आला होता. माथाडी कामगार रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा संपूर्ण राज्य थांबते, हे या आंदोलनातून सरकारला दाखवून दिले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, याविषयी संधी मिळेल तेव्हा विधानसभा, विधान परिषद आणि रस्त्यावर सरकारला जाब विचारणार आहोत. मराठा आरक्षणासाठी गेली अनेक वर्षे आंदोलन होत आहे. आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्यानंतर माथाडी कामगार संघटना 1980 सालापासून आरक्षणासाठी आग्रही आहे. मराठा आरक्षणासाठी ज्या ज्या वेळी आंदोलन उभे राहिले, त्या त्या वेळी माथाडी कामगारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

मागील आंदोलनावेळी राज्य सरकारने मराठा आंदोलकांवर अमानुष लाठीचार्ज केला. ते कमी की काय म्हणून, जरांगे-पाटील यांना आश्‍वासन दिले. 41 दिवसांवर नेण्यात आली. तीही मुदत संपल्यानंतर पुन्हा महाराष्ट्रभर साखळी आंदोलने होत आहेत. या प्रश्‍नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई बाजार समितीत एक दिवस संप करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता. मराठा समाजातील तरुणांच्या भवितव्यासाठी आरक्षणाची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, अन्यथा संपूर्ण राज्याचे अन्नधान्य बंद करण्याची ताकद माथाडी कामगार संघटनांमध्ये आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.