सातारा  – राज्य शासनाने आरोग्य सुविधांचा कितीही डांगोरा पिटला तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वतःच्याच सातारा जिल्ह्यामध्ये आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले आहे. येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील जिल्हा रुग्णालयात औषध खरेदीच्या प्रस्तावाची गाडी अजून कागदोपत्रीच अडकली असून रुग्णालयाच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल 50 कोटी रुपयांची गरज आहे. येथील सुविधांचा उडालेला बोजवारा रुग्णसेवेच्या मुळावर आला आहे.

कंत्राटी आरोग्य सेवकांची भरती लांबल्यामुळे पंधरा वॉर्डामध्ये रुग्णांना पुरेशी सेवा मिळेनाशी झाली आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील सातारा जिल्हा रुग्णालय वेगवेगळ्या कारणांमुळे नेहमीच चर्चेत असते. कधी आरोग्य सुविधांची टंचाई, मनुष्यबळाची वाणवा, दोन गटातल्या मारामाऱ्या, धर्मशाळा विभागांमध्ये चालणाऱ्या मेजवान्या, आरोग्य सेवक अथवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मनमानी, जिल्हा रुग्णालयाचा मेडिकल कॉलेजच्या डीनकडे कागदोपत्री हस्तांतर झालेला चार्ज यामुळे जिल्हा रुग्णालयाच्या मर्यादा वारंवार स्पष्ट होत आहेत. सांडपाणी व्यवस्थेचा निचरा होण्यासाठी डीपीसीतून सहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे पालकमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले.

अद्याप ही निविदा कागदोपत्रीच रेंगाळली आहे. पुढील काही आठवड्यात औषध खरेदीसह सुविधांचा विषय मार्गी लागेल असा अंदाज आहे. प्रसुती कक्षातील अवस्था न बोलण्याच्या पलिकडे आहे. येथील 25 बेडच्या वार्डात असताना बाळंतपणासाठी येणाऱ्या मातांची संख्या 50 च्या पुढे असल्याने बऱ्याचदा मातांना बेड टाकून फरशीवर झोपावे लागते. त्यामुळे येथील शिशूंच्या संगोपनाचा प्रश्‍नही गंभीर होत आहे.

सिटीस्कॅन मशीन कधी तंत्रज्ञ नाही तर मशिनरी असून आता रेडिओलॉजीस्ट उपलब्ध नाही अशी अवस्था आहे. कंत्राटी कामगारांचा प्रश्‍नही ऐरणीवर आला आहे. 15 वार्डमध्ये एकूण 85 कर्मचारी असताना प्रत्येक वार्डात चार ते पाच कर्मचाऱ्यांवर वार्डचा ताण पडतो. वरिष्ठ स्तरावरचे आरोग्य सेवक काम न करता कनिष्ठांवर आरोग्य सेवेची दादागिरी करतात. त्यामुळे वारंवार वाद उद्‌भवतात.

राज्य नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी नुकताच सातारा जिल्ह्याचा दौरा केला. येथील आरोग्य व्यवस्था दारूण असल्याचे त्यांनी मान्य केले तसेच वेळ पडल्यास अचानक स्कूटरवरून येऊन जिल्हा रुग्णालयाला भेट देईल असे विधान त्यांनी केले. पालक
-मंत्री शंभूराज देसाई यांना मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर त्यांनी आरोग्य सुविधांची बैठकीची पळापळ केली. तोपर्यंत जिल्हा रुग्णालयाच्या आरोग्य सेवेचा आढावा घेऊन त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची सुबुद्धी त्यांना झाली नाही.

 

मुख्यमंत्र्यांनीच घालावे लक्ष
मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आरोग्यसेवा मृत्यूशय्येवर आहे. वैद्यकीय अधिकारी वर्ग एक व दोनची पदे सुद्धा अद्याप रिक्त आहेत. जनरल फिजिशीयन पदासाठी अद्यापही जागा रिक्त असून खाजगी ऑन कॉल सेवेची सुविधा करून पाहिली. मात्र त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. निवासी वैद्यकीय अधिकारी ओपीडीसाठी वेळेवर येत नसल्याची तक्रार आहे. येथील काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या जरी झाल्या तरी त्यांना प्रशासनाने अद्याप कार्यमुक्‍त केलेले नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेला तात्काळ दुरुस्त करून आरोग्य सेवेचा बूस्टर द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे.