सातारा- जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमधील कामांना तात्काळ प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्‍वर खिलारी यांनी दिले. दरम्यान, ठराव समितीत विषय पत्रिकेवरील विषयांसह ऐनवेळच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या ठराव समितीची सभा स्थायी समितीच्या सभागृहात ज्ञानेश्‍वर खिलारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झाली. सभेस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले, अर्चना वाघमळे, क्रांती बोराटे, रोहिणी ढवळे, कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, मोहसीन मोदी, गौरव चक्के, अरुणकुमार दिलपाक, कृषी विकास अधिकारी विजय माईनकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. विनोद पवार, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी डॉ. सपना घोळवे, शिक्षणाधिकारी शबनम मुजावर यांच्यासह खातेप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना निधी आला असून डिसेंबरअखेर 50 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी सर्व कामे त्वरीत सुरू करावीत. मार्चअखेर कोणत्याही विभागाचा निधी शिल्लक राहू नये याची खबरदारी खातेप्रमुखांनी घ्यावी.
ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या नाहीत त्या कामांना त्वरीत मंजुरी देऊन पुढील प्रक्रिया राबवावी. कृषी विभागाकडील सायलेज बॅंगसाठी अनुदान देण्याच्या योजनेमध्ये 1 ते 3 टन क्षमतेच्या बॅंगचा समावेश करणे, महिला बालकल्याण विभागातील सेस योजनेतील महिला लाभार्थींचा लकी ड्रॉ, बांधकाम विभाग उत्तरकडील जिल्हा वार्षिक योजना 2023- 24 अंतर्गत इतर जिल्हा मार्ग विकास व मजबुतीकरण योजना अंतर्गत जिल्हा वार्षिक आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. विविध विभागाचा आढावा घेऊन विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. निलेश घुले यांनी विषयपत्रिकेवरील विषयांचे वाचन केले.