कोयनानगर – कोयना धरणाच्या उभारणीसाठी त्याग करणाऱ्या कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित राहिलेल्या प्रश्नासाठी व कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आदर्श पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने केलेल्या या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी उत्पादन शुल्क मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची निवड करण्यात आली आहे.

कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नाचा तात्काळ निपटारा करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार ही समिती निश्‍चित झाली. शासनाने तयार केलेल्या या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी उत्पादन शुल्क मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची निवड केली आहे. या समितीच्या उपाध्यक्षपदी कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांची निवड करण्यात आली आहे.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/republic-day-2023-maharashtras-chitraratha-second-prize-announced/

या समितीत महसूल, मुद्रांक, जलसंपदा, सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव, अप्पर सचिव आदी सदस्य असणार आहेत. साडेसहा दशकांपूर्वी कोयना प्रकल्पाची निर्मिती झाली. प्रकल्प उभा करण्यासाठी कोयना धरणग्रस्तांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल दराने दिल्या होत्या. साडेसहा दशकापासून कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आदर्श पुनर्वसन रखडले आहे.

पाटण तालुक्‍याचे आमदार व राज्याचे मंत्री असणाऱ्या शंभूराज देसाई यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद असल्याने कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा वनवास संपणार असून कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अच्छे दिन येण्याची अपेक्षा परिसरातून व्यक्त होत आहे.

पुनर्वसनाचे प्रश्न रखडल्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. पाच जिल्ह्यात विखुरलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांची वाताहत झाली आहे. दीड हजार कोयना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीचे वाटप अद्याप झाले नाही. आतापर्यंत झालेल्या वाटपात प्रचंड घोटाळा झाला आहे. दुबार तिबार वाटपाचा प्रश्न गंभीर आहे.