Satara BJP – सातारा पालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आणि दोन्ही राजांच्या नेतृत्वाचा दबदबा असताना आता भाजपच्या नगरसेवकांभोवती चौकशीचे फास आवळू लागल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्ष नामशेष झालेल्या पालिकेत आता माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि अंतर्गत राजकीय गटबाजीच चौकशीची मुख्य कारणे ठरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

भाजपचे नगरसेवक निशांत पाटील यांच्यावर मालमत्ता लपवल्याचा आरोप असून त्यांच्या प्रकरणाची पहिली सुनावणी दि. २ जून रोजी होणार आहे. त्यापाठोपाठ नगरसेविका मुक्ताताई लेवे यांच्यावर शैक्षणिक अर्हतेबाबत दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप झाला असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार प्रांताधिकारी आशिष बारकुल यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणाचीही सुनावणी त्याच दिवशी होणार असल्याची माहिती आहे. आणखी एका भाजप नगरसेवकावर चौकशीची टांगती तलवार असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगू लागली आहे. विशेष म्हणजे सातारा शहरात खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वामुळे भाजपला मोठी राजकीय ताकद प्राप्त झाली आहे.

छत्रपती घराण्याच्या प्रतिष्ठेमुळे राज्यभरात साताऱ्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जाते. मात्र, याच पक्षातील नगरसेवक एकमेकांचे राजकीय अस्तित्व संपवण्याच्या स्पर्धेत उतरल्याचे दिसत आहे. पालिकेतील काही नगरसेवकांचा वाढता अहंकार, पत्नी नगरसेवक असताना पतींचा वाढलेला हस्तक्षेप, मलईदार ठेक्यांसाठी सुरु असलेली स्पर्धा आणि विकासाचे प्रश्न बाजूला ठेवून सुरु असलेली ‘एकमेकांची जिरवाजिरवी’ यामुळे भाजपचा विकासाचा अजेंडा भरकटत असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

दोन्ही राजांनी वारंवार समन्वय राखण्याच्या सूचना दिल्या, विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आदेश दिले, तरीही अंतर्गत संघर्ष कमी होताना दिसत नाही. पालिकेत सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्तेच आता राजकीय निरीक्षकाची भूमिका बजावत आहेत. चुकीच्या कामांवर प्रश्न उपस्थित होणे गरजेचे असले तरी चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावण्याचा प्रकार वाढल्यास त्याचा परिणाम थेट पालिकेच्या प्रशासनावर आणि विकासकामांवर होणार आहे.

सर्व चौकशा कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच पार पडणार असल्या तरी या प्रकरणांमुळे भाजप आणि दोन्ही राजांच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. नगरसेवकांनी सत्तेचा अहंभाव, गटबाजी आणि ठेकेदारी राजकारण सोडून शहराच्या विकासाला प्राधान्य दिले नाही, तर जनतेचा रोष आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.