* राज्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दोन पर्याय

* तर कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी फक्त एकच पर्याय

कोयनानगर (विजय लाड,प्रतिनिधी) :- कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रश्नावरून कोयनाकाठ पुन्हा कोयनापुत्रांच्या आंदोलनामुळे दणाणून गेला आहे. सहा दशकापासून दशा झालेल्या कोयनापुत्राला डॉ. भारत पाटणकर यांच्या श्रमिक मुक्ती दलाने दिशा दिल्यामुळे असंघटीत असणारा कोयनापुत्र संघटीत बनला आहे. राज्य शासन राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दोन पर्याय देत आहे. मात्र, कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी एकच पर्याय देत असल्याने संघटीत झालेल्या कोयनापुत्रांची शासन व प्रशासन घोर फसवणूक करत असल्याचे यावरून अधोरेखित झाले आहे. यामुळे कोयनापुत्रांच्या भळभळत्या जखमेवर शासन मीठ चोळत असल्याचे उघड झाले आहे.

साडेसहा दशकापासून कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. पुरोगामी राज्याचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला हे भूषणावह नाही. कोयना धरणग्रस्तांवर अनेक प्रकल्प लादून चाललेली अन्यायाची मालिका अजूनही चालूच आहे. राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने पर्याय १ व पर्याय २ या दोन माध्यमातून पुनर्वसनाचे धोरण राबविले आहे. पर्याय १ मध्ये आर्थिक पॅकेज देवून पुनर्वसन, तर पर्याय २ मध्ये पर्यायी जमीन देवून पुनर्वसन असे पर्याय वापरले जातात. राज्यात अनेक ठिकाणी या पर्यायाचा उपाय करण्यात आला आहे.

 

“प्रशासनाने ९ हजार ८७६ पात्र खातेदारांना पर्यायी जमिनीचे वाटप केले आहे. तर १ हजार ८०० प्रकल्पग्रस्त वाटपापासून अद्याप वंचित राहीले आहेत. जूने आडनाव बदलून नवे नाव धारण करून प्रकल्पग्रस्तांनी अर्ज प्रशासनाकडे आले आहेत. यातील अनेक मूळ प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप केली आहे. आडनाव बदल्यांने मूळ प्रकल्पग्रस्त कळत नसल्याने पर्यायी जमीन वाटपात अडचण निर्माण होत आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांची पर्याय १ ची आर्थिक पॅकेजची मागणी असेल, तर त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येईल.

– जीवन गलांडे (अप्पर जिल्हाधिकारी, सातारा)

 

पाटण तालुक्यातील वांग-मराठवाडी या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या १८३ कुटुंबांना शासनाने आर्थिक पॅकेजचा पर्याय १, तर उर्वरीत कुटुंबांना पर्यायी जमिनीचा पर्याय २ देण्यात आला आहे. तर गत पाच वर्षांपूर्वी सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नरवणे या नवीन प्रकल्पात सुध्दा आर्थिक पॅकेजचा पर्याय शासनाने दिला आहे. तर अनेक ठिकाणी स्वेच्छा पुनर्वसनाचा पर्याय सुध्दा दिला आहे.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/decision-to-increase-the-salary-of-anganwadi-workers-helpers-women-and-child-development-minister-mangal-prabhat-lodha/

कोयना अभयारण्यात साकारलेल्या सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पात पर्याय १ व पर्याय २ हे दोन्ही पर्याय वापरून हा विषय मार्गी लावण्यात आला होता. कोयना प्रकल्प हा सर्वात जुना प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला लाभक्षेत्र नसल्याने सात जिल्ह्य़ात विस्थापित विखुरला गेल्यामुळे कोयना धरणग्रस्तांचे अद्ययावत संकलन अजून तयार नाही. पाच वर्षांपासून श्रमिक मुक्ती दलाने कोयना धरणग्रस्तांना संघटीत करुन आंदोलन चालू केल्यामुळे संकलनाचे काम प्रगतीपथावर आले असले, तरी वाटपात मूळ प्रकल्पग्रस्त लाभार्थी कळत नसल्याने सुमारे २ हजार लाभार्थी वंचित आहेत.