शंभूराज देसाई; मोबदला न स्वीकारणार्‍या शेतकर्‍यांचे पैसे कोर्टात भरणार
सातारा – कराड विमानतळ विस्तारीकरण आणि विकास प्रक्रियेला राज्य शासनाने अंतिम मंजुरी दिली असून, ‘नाइट लँडिंग’साठी कामे प्रगतिपथावर आहेत. यासाठी 48 हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी भूसंपादनाचा मोबदला अद्याप स्वीकारलेला नाही, त्यांचे पैसे कोर्टात भरून, जमिनीचा ताबा घेण्यात येईल, असा अल्टिमेटम उत्पादन शुल्क मंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिला.

पवनचक्क्यांचे ‘जिओ टॅगिंग’, मोरणा-गुरेघर, वांग-मराठवाडी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात मंगळवारी झाली. यात विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आल्याचे, बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना देसाई यांनी सांगितले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक अदिती भारद्वाज, अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे उपस्थित होते.

देसाई म्हणाले, कराड विमानतळाच्या विस्तारीकरणात, 1280 मीटरची धावपट्टी 1700 मीटर करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील आवश्यक प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तयार केले होते. विस्तारीकरणासाठी 48 हेक्टर भूसंपादन झाले आहे. जवळपास 62 टक्के खातेदारांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात आला आहे.

उर्वरित खातेदारांना नोटीस देऊन भूसंपादनाची भरपाई स्वीकारावी. यात विलंब झाल्यास संबंधित खातेधारकांचे पैसे कोर्टात भरून जमिनीचा ताबा तात्काळ घेतला जाणार आहे. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या निर्देशांनुसार आणि नियमानुसार, विमानतळ प्राधिकरण क्षेत्रात अडथळे ठरणारी अतिक्रमणे काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाटण तालुक्यात 1062 पवनचक्क्यांची नोंद असून, उभारण्यात येणार्‍या प्रत्येक पवनचक्कीचे जिओ टॅगिंग करण्यात येईल. पवनचक्कीतून निर्माण होणार वीज आणि त्याचे मीटर रिडींग यांची फेरपडताळणी केली जात आहे. ते काम जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने करायचे आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत उभारण्यात येणार्‍या पवनचक्क्यांना क्रमांक देण्यात यावेत.

पवनऊर्जा निर्मिती कंपन्यांनी शासनाचा कर चुकवू नये, यासाठी पवनचक्क्यांमधून होणार्‍या विद्युत निर्मितीची काटेकोर तपासणी करण्यासाठी जिओ टॅगिंग करण्यात येणार आहे. कर थकबाकी असलेल्या कंपन्यांना अंतिम नोटीस देऊनही विहीत मुदतीत कर न भरणार्‍या कंपन्यांवर कडक कारवाई करावी आणि शंभर टक्के वसुली करावी, असे निर्देश दिल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

मोरणा-गुरेघर, वांग-मराठवाडी प्रकल्पांचे कालवे बंदिस्त करण्याच्या कामाला मंजुरी मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. जिंती व निगडे येथील 261 कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या प्रलंबित प्रश्नावर पुनर्वसन मंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल. पुनर्वसनासाठी विशेष बाब म्हणून मंजुरी घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.