Sanyukt Kisan Morcha ।  संयुक्त किसान मोर्चा बिगरराजकीय असून किसान मजदूर मोर्चाने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला एमएसपी हमी कायदेशीर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. ही आमची मागणी नसून वेगवेगळ्या सरकारांनी आम्हाला हे दिलेलं आश्वासन आहे असेही यामध्ये म्हटले गेले आहे.

खन्नौरी येथे (गैर-राजकीय) संयुक्त किसान मोर्चाचे सुरू असलेले उपोषण आणि शंभू येथे किसान मजदूर संघर्ष समितीचे धरणे यादरम्यान, कृषीविषयक संसदीय कामकाज समितीने एमएसपीच्या कायदेशीर हमीची शिफारसही केली होती. याशिवाय हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी काल शेतकरी आंदोलनावर सरकारला शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी केली जाईल, असे सांगितले.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी ही माहिती दिली Sanyukt Kisan Morcha । 

“हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात मांडला पाहिजे, शेतकऱ्यांची इच्छा असेल तर सरकारने तो सोडवावा,” असे भूपेंद्र सिंह हुद्दा यांनी यावेळी म्हटले. काँग्रेसचे शिष्टमंडळ त्याठिकाणी जाणार आहे. शेतकरी नेत्यांची प्रकृती गंभीर आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. शेतकऱ्यांची गटबाजी थांबवली जात आहे.

ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्यांना पाठवलेल्या मसुद्यावर माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांची एकच मागणी आहे की एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) देण्यात यावी. केंद्र सरकार दरवेळी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याचे सांगत आहे.

 दीपेंद्रसिंग हुड्डा – जगजित सिंग डल्लेवाल यांची भेट Sanyukt Kisan Morcha । 

दरम्यान , काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा शेतकरी नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल यांची भेट घेण्यासाठी काल खनौरी सीमेवर पोहोचले.  माध्यमांशी संवाद साधताना दीपेंद्र सिंह हुड्डा म्हणाले की, “जगजीत सिंग डल्लेवाल यांची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी आम्ही याठिकाणी आलो आहोत. सरकारने आपला अहंकार सोडून माणुसकी दाखवावी अशी आमची मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या बेकायदेशीर नाहीत. या त्याच मागण्या आहेत ज्या सरकारने एकेकाळी मान्य केल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने त्यांनी आंदोलन सुरू केले.” असे त्यांनी म्हटले.

पुढे बोलताना त्यांनी, “माझ्या मते सरकारने शेतकऱ्यांशी बोलण्यासाठी पुढे यावे. 101 शेतकऱ्यांना दिल्लीत जाऊन आंदोलन करायचे होते. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीत जाण्यापासून रोखले आहे. दिल्लीतील समाजातील प्रत्येक घटकाने आंदोलन करावे- आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारही परवानगी देते, पण जेव्हा शेतकरी हे पाहतात तेव्हा त्यांच्या मनात चीड निर्माण होते.” असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.