20 जुलैपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दररोज गदारोळ होत आहे. सोमवारी मणिपूर मुद्द्यावर केंद्राच्या उत्तरादरम्यान अनेक विरोधी खासदारांनी राज्यसभेत गोंधळ घातला. कामकाजात व्यत्यय येत असल्याचे पाहून सभापतींनी आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार संजय सिंह यांना संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित केले.

संजय सिंह यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ आता अनेक खासदारही धरणे आंदोलनासाठी बसले आहेत. दरम्यान, ‘आप’चे खासदार संजय यांचे प्रकरण काय आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. खासदारांचे निलंबन कोण करू शकते? त्याचे नियम काय आहेत? निलंबन कसे संपते? यापूर्वी किती वेळा खासदारांना निलंबित करण्यात आले? हे सर्व आपण या बातमीच्या माध्यमातून जाणून घेऊया…

काय आहे आपचे खासदार संजय सिंह यांचे प्रकरण?
सोमवारी राज्यसभेत, मणिपूर मुद्द्यावरून सभागृहात विरोधकांच्या विरोधादरम्यान गैरवर्तन केल्याबद्दल आप खासदार संजय सिंह यांना पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. सभागृह नेते पियुष गोयल यांनी त्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला, तो सभागृहाने मान्य केला. हा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी संजय सिंह यांना त्यांच्या वाईट वर्तनाबद्दल इशारा दिला. मणिपूरच्या मुद्द्यावर इतर विरोधी पक्षांसह राज्यसभेत ते निदर्शने करत होते.

निलंबनानंतर संजय सिंह म्हणाले की, मणिपूरच्या मुद्द्यावर सरकार बोलायला तयार नसल्याने आपण आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत. ते म्हणाले, ‘मणीपूरमधील हिंसाचारावर पंतप्रधान संसदेत का बोलत नाहीत? यावर पंतप्रधान संसदेत बोलायला तयार नाहीत. सरकार या विषयावर चर्चा करायला तयार नाही. या मुद्द्यावर मी आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे.

खासदारांचे निलंबन कोण करू शकते?
लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष हे पीठासीन अधिकारी म्हणून काम करतात. सभागृहात शांतता राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे जेणेकरून सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालेल. कामकाज योग्य पद्धतीने चालावे यासाठी सभासदाला सभागृह सोडण्याचा आदेश देण्याचा अधिकारही सभापती किंवा अध्यक्षांना आहे.

खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्याचा काय नियम आहे?
नियम 373: या नियमानुसार, एखाद्या सदस्याने गैरवर्तन केल्यास ते त्याला तात्काळ सभागृह सोडण्यास सांगू शकतात, असा अधिकार सभापतींना आहे. ज्या सदस्यांना बाहेर जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत त्यांनी ताबडतोब निघून जावे आणि उर्वरित सभेसाठी परत येऊ नये.

नियम 374: या अंतर्गत, सभापतींच्या आदेशाची अवज्ञा करून किंवा अयोग्य कृती करून सदनाच्या कामकाजात सतत आणि जाणूनबुजून अडथळा आणणाऱ्या सदस्याचे नाव सभापती घेऊ शकतात. या नियमानुसार निलंबित झालेल्या सदस्याने तातडीने सभागृह सोडले पाहिजे.

नियम 374A: हा नियम डिसेंबर 2001 मध्ये नियम पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आला होता. घोर उल्लंघन किंवा गंभीर आरोप झाल्यास, सभासदाला, सभापतींनी नामनिर्देशित केल्यास, सलग पाच बैठकांसाठी किंवा अधिवेशनाचा कालावधी, यापैकी जे कमी असेल ते तात्काळ आणि आपोआप सभागृहाच्या सेवेतून निलंबित केले जाते.

नियम 255 (राज्यसभा): सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी राज्यसभेच्या कार्यपद्धतीच्या सामान्य नियमांच्या नियम 255 अंतर्गत संसद सदस्याचे निलंबन लागू करू शकतात.

नियम 256 (राज्यसभा): यात सदस्यांचे निलंबन करण्याची तरतूद आहे. सभापती एखाद्या खासदाराला अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीपेक्षा जास्त काळासाठी निलंबित करू शकतात.

निलंबनानंतर काय होते?
खरं तर, निलंबनाचा कमाल कालावधी उर्वरित हंगामासाठी आहे. निलंबित करण्यात आलेले सदस्य चेंबरमध्ये प्रवेश करू शकत नाहीत किंवा समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहू शकत नाहीत. ते चर्चा किंवा सादरीकरणासाठी सूचना देऊ शकत नाही. याव्यतिरिक्त, सदस्य त्याच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्याचा अधिकार गमावतो.

निलंबन कसे संपते?
सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार सभापतींना असला तरी हा आदेश रद्द करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. सभागृहाची इच्छा असल्यास, ते निलंबन मागे घेण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ शकते.

यापूर्वी किती वेळा खासदारांना निलंबित करण्यात आले?
1989: 15 मार्च 1989 रोजी लोकसभेच्या 63 खासदारांना एका आठवड्यासाठी निलंबित करण्यात आले होते. ज्यावेळी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची चौकशी करणाऱ्या ठक्कर आयोगाच्या अहवालाला खासदारांनी कडाडून विरोध केला होता.

2010: सात राज्यसभा सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. महिला आरक्षण विधेयकावर वाईट वागणूकीबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.

2012: लोकसभेच्या आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. तेलंगणाच्या मुद्द्यावर सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल तत्कालीन यूपीए सरकारने काँग्रेसच्या आठ खासदारांना निलंबित केले होते. आठही खासदार हे तेलंगणा भागातील होते आणि ते वेगळ्या राज्याची मागणी करत होते.

2013: 12 लोकसभा सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तत्कालीन सभापती मीरा कुमार यांनी आंध्र प्रदेशातील 12 सदस्यांना वारंवार व्यत्यय आणल्याबद्दल पाच दिवसांसाठी सभागृहातून निलंबित केले. आंध्र प्रदेशातून तेलंगणाच्या निर्मितीला सदस्यांचा विरोध होता.

2014 : 18 लोकसभा खासदारांना निलंबित करण्यात आले. तेलंगणाच्या मुद्द्यावरून सभागृहात गदारोळ झाल्यानंतर सभापती मीरा कुमार यांनी आंध्र प्रदेशातील 18 खासदारांना उर्वरित अधिवेशनासाठी निलंबित केले होते.

2015: 25 लोकसभा सदस्य निलंबित. फलक दाखवून आणि घोषणाबाजी करून सभागृहात जाणीवपूर्वक अडथळा आणल्याबद्दल खासदारांना निलंबित करण्यात आले.

2019: लोकसभेच्या 45 खासदारांना दोन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. अनेक दिवस कामकाजात व्यत्यय आणल्यानंतर तत्कालीन सभापती सुमित्रा महाजन यांनी टीडीपी आणि एआयएडीएमकेच्या 45 सदस्यांना निलंबित केले. सुमित्रा यांनी प्रथम AIADMK च्या 24 सदस्यांना सलग पाच बैठकांसाठी निलंबित केले. एका दिवसानंतर, त्यांनी AIADMK आणि TDP मधील 21 सदस्य आणि YSR काँग्रेसमधील एका सदस्याला निलंबित केले.

2020: राज्यसभेच्या आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. शेतीची दोन बिले मंजूर करताना गैरवर्तन केल्याबद्दल त्यांना आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आले.

2021: नोव्हेंबरमध्ये 12 राज्यसभा सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात वाईट आणि हिंसक वर्तन केल्याबद्दल या सदस्यांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले.

2022: जुलैमध्ये 23 लोकसभा आणि चार राज्यसभेचे सदस्य निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात वाईट आणि हिंसक वर्तन केल्याबद्दल या सदस्यांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले.