आर्थिक मंदी, बेरोजगारीकडे सरकारचे लक्ष नाही
मुंबई – देशातील आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारीकडे सरकारचे लक्ष नसून केंद्राचे आर्थिक धोरण कमकुवत ठरत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे प्रवक्ते, खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. योग्य वेळी योग्य त्या गोष्टींचे कौतुक केलेच पाहिजे. पण, ज्या लोकसभा निवडणुका बेरोजगारी, आर्थिक मंदीच्या विषयांवर व्हायला हव्या होत्या. त्या इतर मुद्द्यांवर झाल्या असल्याचे ते म्हणाले.
पाकिस्तान विरोधातील कारवाई, कलम 370 हटवणे, तिहेरी तलाक कायदा याला आमचा पाठिंबा आहे. त्याबद्दल मोदी सरकार, अमित शहा यांचे वेळोवेळी अभिनंदनही केले आहे. हे निर्णय “फास्टफुड’सारखे आहेत. कारण बेरोजगारी आणि अन्न-वस्त्र-निवारा यावर कलम 370 आणि सर्जिकल स्ट्राईक हे उत्तर नाही,
असे म्हणत राऊत यांनी मित्रपक्ष असलेल्या भाजपवर जहरी टीका केली.
वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. पण गेल्या वर्षभरात 1.10 कोटी लोकांचा रोजगार बुडवला आहे. देशात 11 कोटी लोकांना रोजगार नसून बेरोजगारीचा दर 6.10 टक्के झाला आहे. तसेच 18 राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे थकीत कर्ज 10 लाख कोटींच्या वर गेले आहे. त्यामुळे बॅंकिंग उद्योगही बुडाला आहे. सरकारकडून फक्त नवीन गुंतवणूकीचे वायदे केले जात आहेत. पण प्रत्यक्षात किती गुंतवणूक झाली?, असा सवाल राऊत यांनी केला आहे.
राऊत म्हणाले, देशातील ऑटोमोबाईल सेक्टर, लघु उद्योग धोक्यात आहेत. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याने ते बेरोजगार झाले आहेत. लोकांना जीएसटी काय, नोटाबंदीमुळे काय झाले याच्याशी घेणं-देणं नाही. त्यांना त्यांची रोजीरोटी महत्वाची आहे. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाने जर रोजगार जात असेल तर असा निर्णय लोकांच्या दृष्टीने घातकच आहे.
महाराष्ट्रातल्या उद्योगांवरही मोठे आरिष्ठ आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. बाहेरच्या राज्यातले उद्योगधंदे ठप्प होत आहेत. तिथले लोंढे महाराष्ट्रात येतील त्याचे तुम्ही काय करणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
विधानसभा निवडणुका या राज्यातील प्रश्नावर, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, बेरोजगारीच्या प्रश्नावर व्हायला हव्यात. मुंबई ही औद्योगिक नगरी राहिली नाही हे दुर्देव आहे. हा प्रश्न युतीचा नसून राष्ट्रीय प्रश्न आहे. त्यामुळे निवडणूक वेगळी आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे वेगळे आहे, असेही ते म्हणाले.