नागपूर  – वाळू माफियांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या वाळू धोरणात काही त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी दूर करून आणखी सुधारणा केल्या जातील. या धोरणात नव्या बाबींचा समावेश करताना कोणाचेही हित जपले जाणार नाही, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज (ता. 13 डिसेंबर) बुधवारी विधानसभेत दिली. काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत शून्य प्रहारात महसूल विभागाने घोषित केलेल्या वाळू धोरणाचा मुद्दा मांडला.

विखे-पाटील यांनी वाळू धोरणाला काही ठिकाणी यश आल्याचे तर काही ठिकाणी अपयश आल्याचे मान्य केले. वाळू माफियांना राजकिय पक्षांचे पाठबळ होते. त्यामुळे त्यांचा उच्छाद रोखण्यासाठी आणि त्यांचे सिंडिकेट मोडण्यासाठी आपण धोरण आणले. सरकार बदलले तरी माणसे तीच असतात, असे विखे-पाटील यांच्याकडून सांगण्यात आले.

वाळू धोरणाच्या संदर्भात आमदारांची बैठक घेऊन अडचणी जाणून घेतल्या जातील. अधिवेशन संपण्यापूर्वी धोरणातील नवीन बाबी समाविष्ट केल्या जातील. सर्वसामान्यांना त्यांच्या घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत मिळावी आणि सरकारी कामे वाळू ऐवजी क्रॅश साण्ड वापरायला परवानगी दिली जाईल, असेही राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले.